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शिक्षकों को राहत, सरकार को झटका!

Bilaspur

Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST

बिलासपुर। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों के बाद प्रदेश के कुछ कालेजों से प्राध्यापकों के तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से जहां स्थानांतरित हुए प्राध्यापकों को राहत मिली है, वहीं इसे सत्तारूढ़ दल के लिए झटका भी माना जा रहा है।
गौरतलब है कि केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव में कई कालेजों में प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की विचारधारा से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के बाद गत सितंबर में इनमें से कुछ कालेजों से प्राध्यापकों के तबादला आदेश जारी कर दिए गए थे। इनमें बिलासपुर कालेज के डा. पीएल भाटिया, डा. नीरज वर्मा, प्रो. मीना वर्मा व प्रो. सुरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ ही आरकेएमवी शिमला के तीन प्राध्यापक भी थे। स्थानांतरित किए गए कुछ प्राध्यापकों पर एबीवीपी ने चुनाव में दूसरे छात्र संगठनों के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया था। हालांकि प्रदेश में शैक्षणिक सत्र के बीच स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई है, ऐसे में इन तबादलों को एबीवीपी की हार के बाद की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा गया था।
संबंधित प्राध्यापकों ने इन तबादला आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त प्राध्यापकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इसके तहत संबंधित प्राध्यापकों को जहां पुराने स्थान पर ही रखने के आदेश दिए गए हैं, वहीं उनके स्थान पर आए प्राध्यापकों को भी उनके पुराने कालेज में भेजने को कहा गया है। बिलासपुर कालेज के प्राचार्य प्रो. आरपी चोपड़ा ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस कालेज से पूर्व में स्थानांतरित प्राध्यापकों में से तीन ने ज्वाइनिंग दे दी है। उनकी जगह आए प्राध्यापक वापस भेजे गए हैं।
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