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आंगनबाड़ी कर्मियों का कौन बनेगा खेवनहार

Bilaspur

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
बिलासपुर। महिलाओं को आरक्षण देने का दम भरने वाली कांग्रेस और भाजपा ने नौनिहालों को तालीम देने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों का कोई खेवनहार नहीं बन सका। उत्तराखंड और हरियाणा में आंगनबाड़ी कर्मचारी पांच से दस हजार रुपये तक का वेतन ले रही है। हिमाचल में तैनात इन महिलाओं को अभी तक महज 1500 से 3000 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों के इस उदासीन रवैये के चलते प्रदेश की तकरीबन 38000 महिला आंगनबाड़ी कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। विधानसभा चुनाव में अब वह नेताओं से जवाब चाहती हैं।
हिमाचल के पंचायत चुनावों में भाजपा ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया तो कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं चलाती रहीं। लेकिन, प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात लगभग 38000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सुनवाई नहीं हुई। अरसे से यह महिलाएं अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। कर्मियों का कहना है कि पंजाब में आंगनबाड़ी कर्मियों को पांच हजार रुपये तक का मानदेय मिल रहा है। हरियाणा राज्य में इससे भी अधिक मिला है। केंद्र सरकार ने मानदेय को बढ़ाकर दुगना कर दिया किंतु राज्य की आज तक की किसी भी सरकार ने उनके की मांगों को अमलीजामा नहीं पहनाया। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष इंद्रा ठाकुर कहती हैं कि वह कई सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। उत्तराखंड और हरियाणा की तर्ज पर वह अपनी सुविधाएं चाहती है। सरकारी कर्मचारी घोषित करने को लेकर भी संघर्ष चला है, मगर सरकारों ने सुनवाई नहीं की।

बाक्स के लिए....
यह है आंगनबाड़ी कर्मियों की प्रमुख मांगे
1. आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना
2. उत्तराखंड और हरियाणा की तर्ज पर मानदेय में इजाफा
3. मानदेय में कम से कम दस फीसदी बढ़ोतरी करना
4. आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मिलने वाले किराये का बजट बढ़ाना
5. स्कूलों में दाखिले को आंगनबाड़ी के प्रमाण पत्र अनिवार्य करना
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