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सिविल कोर्ट जाएंगे एचआरटीसी के कंडक्टर

Bilaspur

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST

बिलासपुर। एचआरटीसी के परिचालकों ने निगम प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन का कहना है कि श्रम आयुक्त के निर्देशों के बावजूद प्रबंधन ने परिचालकों के साथ वार्ता करने की जहमत नहीं उठाई है। प्रबंधन के रवैये से खफा यूनियन ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।
एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल कश्यप की अध्यक्षता में बिलासपुर में आयोजित बैठक में कहा गया कि संगठन अपने पांच सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा के लिए मार्च 2008 से समय मांग रहा है। संगठन की मांगों में परिचालकों को सीधे निरीक्षक की पदोन्नति देना और ऐसा संभव न होने की स्थिति में खेपन लिपिकों व चालकों की तर्ज पर पदोन्नति के अवसर देना तथा आरएंडपी रूल्स में संशोधन करके 15 साल में उन्हें अनिवार्य पदोन्नति देना, वर्ष 1986 के बाद अनदेखी की भरपाई के लिए उन्हें अन्य श्रेणियों के समान वेतनमान देना, हर साल डीपीसी करवाकर मापदंडों के आधार पर परिचालकों व निरीक्षकों के पद पूरे करना, कार्यालयों में कार्यरत परिचालकों को सेवा के आधार पर पदोन्नति व अन्य सुविधाएं देना तथा दिल्ली की तर्ज पर टिकट खरीद की जिम्मेदारी यात्रियों पर तय करना शामिल हैं।
बैठक में कहा गया कि गत 27 जनवरी को श्रम आयुक्त ने निगम प्रबंधन को आदेश दिए थे कि कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाई जाएं, लेकिन प्रबंधन ने ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई। अब न्याय के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बैठक में यूनियन के प्रदेश सचिव कृष्ण सिंह, कानूनी सलाहकार नत्थूराम ठाकुर, श्रवण सिंह, किशन चंद व बेलीराम कुल्लवी समेत संगठन के कई अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
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