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अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दे सरकार

Bilaspur

Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
बिलासपुर। फोरलेन हाइवे विस्थापित एवं प्रभावित किसान समिति औहर की बैठक में समस्याओं और मांगों पर चरचा की गई। बैठक में प्रस्तावित गरामोड़ा नेरचौक फोरलेन हाईवे से विस्थापित होने वाले लोगों का मुद्दा छाया रहा। बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को अवगत करवाने का निर्णय लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रधान किशन सिंह ने की। गरामोड़ा-नेरचौक फोरलेन निर्माण से जिन किसानों की जमीनें और घर अधिगृहीत होने जा रहे हैं उसमें अधिकतर भाखड़ा विस्थापित हैं। कहा कि अभी भाखड़ा बांध विस्थापित ठीक प्रकार से बसाव भी नहीं कर पाए थे कि दूसरी बार उजड़ना पड़ेगा। बिना किसी आंदोलन किए भाखड़ा बांध के लिए देश हित में सब कुछ बलिदान किया। इसके बावजूद भी भाखड़ा विस्थापितों का सही ढंग से बसाव नहीं हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि संसद में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की तर्ज पर किसानों को मुआवजा दिया जाए। विस्थापित किसानों की अधिगृहीत जमीन के मुआवजे के बाद प्रति वर्ष रायल्टी दी जाए। भूमि के बदले नजदीक सड़क के किनारे किसानों की रोजी रोटी साधन के लिए दो गुणा भूमि दी जाए। मकानों के बदले मकान बना कर दिए जाएं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दफा चार के नोटिस मिलने के साथ ही मुआवजा दिया जाए। इसके साथ प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का आग्रह किया गया। बैठक में समिति के उप प्रधान बली राम गर्ग, सचिव दीप चंद शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य लेख राम, श्रवण कुमार, संतोष कुमारी, विष्णु राम, विजय और बृज लाल शर्मा आदि मौजूद थे।
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