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कब होगी सरकारी आवासों की मरम्मत?

Bilaspur

Updated Tue, 31 Jul 2012 12:00 PM IST
बिलासपुर। जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने सरकारी आवासों का मरम्मत कार्य शुरू करने में हो रहे विलंब पर गहरा रोष जताया है। संघ का कहना है कि आवासों की मरम्मत को लेकर कर्मचारियों के आवेदनों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। इसके चलते उनमें रोष फैल रहा है। सोमवार को इस मसले को लेकर संघ ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला प्रधान लेखराम कौंडल, महासचिव रणवीर सिंह ठाकुर, मुख्य सलाहकार सुरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान कर्म सिंह चंदेल, उपप्रधान राकेश चंदेल और वित्त सचिव सुरेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि मरम्मत के अभाव में कई सरकारी आवासों की हालत दयनीय हो गई है। कई कर्मचारियों द्वारा संघ के पास की गई शिकायत के अनुसार वे लोग आवासों की मरम्मत के लिए कई बार लिखित व मौखिक रूप से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आवासीय कालोनियों में पानी की निकासी नालियों की सफाई के साथ ही बरसात में उग रही झाड़ियों की कटाई भी नहीं हो रही है।
संघ के नुमाइंदों ने कहा कि गत 31 जनवरी को शिमला में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित जेसीसी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि लोक निर्माण विभाग बिलासपुर जिले के सरकारी आवासों का प्राकलन बनाकर सरकार को भेजेगा। छह माह बीतने के बाद भी संघ को इस बात से अवगत नहीं कराया गया है कि कितने प्राकलन बनाकर सरकार से कितने पैसे की मांग की गई है। उन्होंने अधिशासी अभियंता से आग्रह किया कि सभी सरकारी आवासों का जायजा लेकर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के लिए उनकी सूची बनाई जाए। साथ ही संघ को यह भी बताया जाए कि कितने का प्राकलन बनाया गया है, ताकि संगठन अपने स्तर पर भी सरकार से सरकारी आवासों की मरम्मत को धनराशि की मांग उठा सकें।
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