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पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन में मतभेद

Bilaspur

Updated Mon, 09 Jul 2012 12:00 PM IST
बिलासपुर। हिमाचल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के दो सदस्यों के निष्कासन और जेसीसी की बैठकों में भाग न लेने के फैसले को लेकर संगठन में मतभेद पैदा हो गए हैं। संगठन की सदर खंड इकाई ने उक्त फैसलों पर आपत्ति जताते हुए राज्य कार्यकारिणी से इन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संगठन ने पेंशनर्स के प्रति सरकार के रवैये पर रोष जताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार भी पिछली सरकारों की तरह उनकी मांगों पर टालमटोल की नीति अपना रही है। रविवार को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदर खंड इकाई के अध्यक्ष दौलतराम चौहान की अध्यक्षता में शहर के डियारा सेक्टर स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि पेंशनर अपनी ओर से सरकार को पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन वृद्धावस्था में उन्हें अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर किया जा रहा है।
बैठक में संगठन के इस फैसले पर आपत्ति जताई गई कि सरकार की ओर से गठित जेसीसी की बैठक में नामित सदस्य भाग नहीं लेंगे। कहा गया कि सभी नामित सदस्याें को सरकार के बुलावे पर बैठक में भाग लेना चाहिए। बैठक में भाग लेकर ही पेंशनरों की मांगाें और विसंगतियों के निपटारे के लिए अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी की ओर से बिशनदास शर्मा और डीआर परवालिया को संगठन की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने के फैसले पर भी आपत्ति जताई गई। सदर इकाई के महासचिव डा. उपेंद्र गौतम ने कहा कि यह समय इस तरह के निर्णय लेने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने का है। वैसे भी संगठन का काम तोड़ना नहीं, बल्कि जोड़ना है। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी से इन फैसलाें पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। मीटिंग में संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेके नड्डा, जिला उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, ओमप्रकाश गर्ग, महेंद्र बक्शी, प्रेमलाल मिश्रा, सदाराम कौंडल, रोशन भारद्वाज, निक्कूराम, बक्शीराम, रामलाल पुंडीर और नंदलाल राही आदि ने भाग लिया।
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