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बंद कमरों में बैठकर कैसी वार्डबंदी!

Yamuna Nagar

Updated Fri, 26 Oct 2012 12:00 PM IST
यमुनानगर। वार्डबंदी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जगाधरी के पूर्व पार्षदों, नगर निगम में शामिल किए गए गांवों के पूर्व सरपंचों और वकीलों ने वीरवार को डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं सत्ता पक्ष के एक पूर्व पार्षद ने भी वार्डबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद की दी है। जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य एडवोकेट प्रदीप राठौर के नेतृत्व में वकीलों, पूर्व पार्षदों और पूर्व सरपंचाें ने लघु सचिवालय पहुंचकर वार्डबंदी का कड़ा विरोध करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा और बातचीत की। डीसी ने उन्हें बताया कि वार्डबंदी नियम-कानून के मुताबिक की जा रही है।
इस तरह जताया एतराज
वार्डबंदी के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। नगर निगम में शामिल किए गए 42 गांवों और यमुनानगर-जगाधरी के 31-31 वार्डों की भौगोलिक स्थिति बारे कमेटी सदस्यों को कोई ज्ञान नहीं है। हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 के सेक्शन 6 के उपभाग तीन के अनुसार वार्डबंदी होनी चाहिए तथा वार्डबंदी करते समय इस एक्ट के सेक्शन 6 (4) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
वर्ष 2001 की गणना के अनुसार नगर निगम के तहत आने वाले एरिया की आबादी 398007 थी, जिसके आधार पर 20 वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। जबकि वर्ष 2012 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या चार लाख 49 हजार है। इस आधार पर नगर निगम के 22 वार्ड होने चाहिए।
वार्डबंदी में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। इसके लिए सार्वजनिक तौर पर कोई इश्तहार नहीं लगाए गए और न ही लघु सचिवालय में कोई सूचना प्रकाशित की गई। इसके लिए कोई एतराज नहीं आमंत्रित किए गए हैं। वार्डबंदी के लिए इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
वार्डों का रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इस बारे कोई सूचना प्रकाशित नहीं करवाई गई है। वार्डबंदी के लिए केवल बंद कमरों में बैठक कर निर्णय लिए जा रहे हैं। इस बारे आम जनता को किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। लोकतंत्र में जनता को यह सब जानने का पूरा हक है। समाचार पत्रों के माध्यम से जो सामने आ रहा है, उससे प्रतीत होता है कि वार्डबंदी का कार्य केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है।

ये रहे उपस्थित
जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य एडवोकेट प्रदीप राठौर, एडवोकेट परमपाल सिंह बूटर, एडवोकेट गुरजीत सिंह, एडवोकेट शिव रंजन गर्ग, एडवोकेट दिलावर सिंह, एडवोकेट पंकज शर्मा, एडवोकेट प्रदीप वालिया, एडवोकेट बलविंद्र सैनी, एडवोकेट जसमेर राणा, एडवोकेट सचिन सुढल, पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह कोहली, तेजली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मोहनलाल, दड़बा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रणधीर सिंह, गधौली के पूर्व सरपंच राधेश्याम, भगवानगढ़ के पूर्व सरपंच प्रवीन कुमार ढांडा आदि मौजूद रहे।

जिला कांग्रेस उपप्रधान ने ज्ञापन सौंपा
जिला कांग्रेस पार्टी (अर्बन) के वाइस प्रेजीडेंट और पूर्व पार्षद डा. आरके शर्मा ने वार्डबंदी के विरोध में डीसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि वार्डबंदी में मौके पर जाकर वार्ड की सीमा बंदी और स्थिति का सही आकलन नहीं किया गया है। वार्डबंदी एक कमरे में बैठकर कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के मन मुताबिक तैयार की गई है। उन्होंने वार्डबंदी के लिए बनाई गई पांच सदस्यों की कमेटी को भंग कर 20 सदस्यों की कमेटी बनाकर दोबारा वार्डबंदी करवाने की मांग की। डा. शर्मा ने बताया कि वह मुख्यमंत्री को भी भी इस बारे में मांगपत्र भेेजेंगे। उनके साथ जिला कांग्रेस शहरी के उपाध्यक्ष पूर्णचंद गोयल, जिला महासचिव शहरी, धन्वंतरी धीमान, सुरेश कुमार अग्रवाल, बांका मिश्रा, जगदीश कश्यप, जसपाल, अश्वनी शर्मा आदि मौजूद रहे।
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