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वार्ड बंदी के विरोध में उतरे पूर्व पार्षद

Yamuna Nagar

Updated Thu, 25 Oct 2012 12:00 PM IST
यमुनानगर। नगर निगम वार्ड बंदी के विरोध के स्वर और तेज हो गए हैं। जगाधरी के पूर्व पार्षदों, नगर निगम में शामिल किए गए गांवों के सरपंच और जिला कष्ट निवारण समिति के एक सदस्य ने वार्ड बंदी प्रक्रिया को पारदर्शिता रहित करार दिया है। वार्ड बंदी का विरोध करने वालों ने वीरवार को उपायुक्त को ज्ञापन देने का फैसला किया है।
जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य एडवोकेट प्रदीप राठौर के जगाधरी स्थित निवास पर पत्रकारवार्ता हुई, जिसमें प्रदीप राठौर ने कहा कि वार्ड बंदी की पूरी प्रक्रिया बंद कमरे में अंजाम दी जा रही है। वार्ड बंदी के लिए गुपचुप तरीके से पांच पूर्व पार्षदों की कमेटी बना ली गई। इन पार्षदों का चयन किस आधार पर किया गया है, प्रशासन ने यह भी सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रशासन वार्ड बंदी के लिए पब्लिक की आपत्तियां सुनने की बात कह रहा था। दूसरी तरफ एससी, बीसी और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण आपत्तियां सुनने से पहले ही कर रहा है। ऐसे में पब्लिक की आपत्तियों का क्या औचित्य रह जाएगा। तेजली गांव के पूर्व सरपंच मोहन लाल ने कहा कि वार्ड बंदी में एक वार्ड में शामिल इलाके कई किलोमीटर दूर के शामिल किए गए हैं, जो व्यवहारिक नहीं है। वार्ड बंदी में साथ लगते इलाकों को वार्ड में शामिल किया जाना चाहिए था। पूर्व पार्षद सोमनाथ कपूर ने कहा कि जगाधरी में बहुत कम वार्ड रखे गए हैं। वार्डों में शामिल इलाके दूर-दूर होने से विकास कार्य प्रभावित होंगे। पूर्व पार्षद राजेश राठौर ने कहा कि वार्ड बंदी के विरोध में जगाधरी के पूर्व पार्षद और नगर निगम में शामिल किए गए गांवाें के पूर्व सरपंच वीरवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड बंदी में पारदर्शिता बरतने, वार्डों का आरक्षण करने से पहले पब्लिक की आपत्तियां सुनने और सही तरीके से वार्ड बंदी करने की मांग करेंगे।

30 सदस्यीय कमेटी बने
जगाधरी के पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह कोहली ने भी वार्ड बंदी में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केवल पांच सदस्यीय कमेटी बनाकर बंद कमरे में यमुनानगर, जगाधरी और नगर निगम में शामिल किए गए गांवाें का फैसला कर लिया गया। यमुनानगर और जगाधरी में पहले 31-31 वार्ड थे। इसलिए कम से कम 30 सदस्यीय कमेटी बनाई जानी चाहिए।
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