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किसानों का सुरजेवाला की कमेटी से जुड़ने से इंकार

Rohtak

Updated Tue, 25 Dec 2012 05:30 AM IST
रेवाड़ी। भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के नोटिफिकेशन पर एतराज जताया है। सोमवार को उपायुक्त को सौंपे पत्र में भूमि अधिग्रहण विरोध संघर्ष समिति ने किसानों क ी कमेटी गठित करने से इंकार कर दिया है।
25 जुलाई को किसान संघर्ष समिति और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व उद्योग मंत्री रण्दीप सिंह सुरजेवाला के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि 16 व 22 जुलाई को पुलिस और किसानों के बीच हुए टकराव की जांच के लिए बनाए आयोग कि रिपोर्ट आने के बाद 11 किसानों की कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में संघर्ष समिति के 11 सदस्य, सरकार के मनोनीत सदस्य मिलकर बावल तहसील के 16 और रेवाड़ी तहसील के पांच गांवों में यह सर्वे करेंगे कि कितने किसान जमीन देने को तैयार हैं। अगर किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होंगे तो सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी।
लेकिन प्रदेश सरकार ने 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी करते हुए उद्योगमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी, जिसमें सुरजेवाला को ही यह अधिकार भी दे दिया गया कि वे कमेटी को अपनी इच्छा से किसानों को शामिल करें। सोमवार को संघर्ष समिति ने उपायुक्त को सौंपे पत्र में कहा है कि राजस्व विभाग के जारी पत्र में रेवाड़ी तहसील के पांच गांवों को छोड़ने और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को भूस्वामियों के नाम कमेटी में शामिल करने का अधिकार देना किसान संघर्ष समिति और सीएम के बीच हुई वार्ता की शर्तों का उल्लंघन है। संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार की शर्तों पर किसानों के नाम कमेटी के लिए देने से साफ इंकार करते हुए सीएम से 25 जुलाई को सरकार और संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते पर अमल करने को कहा है।
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