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सरकार के पत्र से फिर उपजा विवाद

Rohtak

Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
रेवाड़ी। भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति ने राजस्व विभाग द्वारा जारी उस पत्र पर कड़ा एतराज जताया है जिसमें रेवाड़ी तहसील के पांच गांवों को छोड़ने और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को भूस्वामियों के नाम कमेटी में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। समिति ने सीएम से 25 जुलाई को सरकार और संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते पर अमल करने को कहा है।
समिति के सदस्य कामरेड राजेन्द्र सिंह और एडवोकेट अजय यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि 25 जुलाई को किसान संघर्ष समिति और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व उद्योग मंत्री रण्दीप सिंह सुरजेवाला के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि 16 व 22 जुलाई को पुलिस व किसानों के बीच हुए टकराव की जांच के लिए बैठाए आयोग कि रिपोर्ट आने पर 11 किसानों की कमेटी का गठन होगा। इस तरह कमेटी में संघर्ष समिति के मनोनीत 11 सदस्य और सरकार के मनोनीत सदस्य बावल तहसील के 16 और रेवाड़ी तहसील के पांच गांवों में सर्वे करेंगे कि किसानों का बड़ा वर्ग अपनी जमीन देने को तैयार है या नहीं। बैठक में यह भी तय हुआ था कि अगर किसान तैयार नहीं होंगे तो सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी। समिति ने सरकार पर अधिकृत पत्र जारी किए बिना कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू करने व रेवाड़ी तहसील के पांच गांवों को उससे अलग करने पर ऐतराज जताया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि जांच आयोग की रिपोर्ट आने तक कमेटी का गठन करना उचित नहीं है।
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