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पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दास्त नहीं

Rohtak

Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST
भिवानी। शोषित समाज की आरक्षण बचाओ महापंचायत में ऐलान किया गया कि जाटों समेत पांच जातियों को पिछड़ों में शामिल किया तो आरपार का संघर्ष होगा। पंचायत में नौ प्रस्ताव पास कर सरकार को चेताया गया कि दलितों और पिछड़ों से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होेंगे।
रविवार को हुडा पार्क के सामने ग्राउंड में आयोजित शोषित समाज की आरक्षण बचाओ महापंचायत के आयोजक राजेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि पिछड़ों के हकों पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार पिछड़ों में जाटों समेत पांच जातियों को शामिल करने की कोशिश में है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तंवर ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के हकों को छीना गया तो भविष्य में होने वाले चुनावों में किसी भी जाट उम्मीदवार को दलित और पिछड़ा वर्ग वोट नहीं देगा।
दलबीर सिंह उमरा ने कहा कि हरियाणा सरकार दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है। आए दिन गैंगरेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार मौन है। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे दुलीचंद जांगड़ा ने कहा कि शोषित समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में अनदेखी हो रही है। महापंचायत को सुरेंद्र परमार पूर्व इटीओ, महासिंह रंगा, राजेंद्र जोगपाल, डा. तुलसीराम, रमेश वर्मा, लख्मीचंद, सूरजमुखी, डा. धर्मबीर लखेरा, महम चौबीसी से राजेश सोनी, सतबीर प्रजापति, शोभाराम आदि ने भी अपने विचार रखे।

ये मुख्य प्रस्ताव किए पास
अनुसूचित जाति के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पदोन्नतियाें में आरक्षण
पिछड़ा वर्ग सूची में अन्य किसी भी जाति को शामिल न कबरना
गैंगरेप जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना
केंद्र की तर्ज पर नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना
स्थानीय निकाय चुनाव में बीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण
हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति की 18 सीटें निर्धारित करना
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में दो कुलपति बीसी, एक एससी नियुक्त करना
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