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एसएस और एसएमओ 21 दिसंबर को तलब

Panipat

Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
समालखा। आरटीआई एक्ट के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने सिविल सर्जन, पानीपत और सीएचसी समालखा के एसएमओ को नोटिस भेजकर 21 दिसबर को चंडीगढ़ कार्यालय में तलब किया है। मुख्य सूचना आयुक्त नरेश गुलाटी मामले की सुनवाई करेंगे।
आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि उन्होंने 23 मार्च को सूचना के अधिकार के तहत सिविल सर्जन, पानीपत से सूचना मांगी थी। एसएमओ समालखा ने इन्हें निजी सूचना बताते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने ने सिविल सर्जन पानीपत को इस बारे में अपील कर सूचना दिलवाने के लिए कहा लेकिन वहां से भी उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। इसके बाद कपूर ने राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील की। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने सिविल सर्जन व एसएमओ समालखा को नोटिस भेजकर 21 दिसंबर को चंडीगढ़ कार्यालय तलब किया है।

सरकार को चूना लगा रहे डाक्टर
आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि आवासीय किराया भत्ता लेने वाले अधिकांश डाक्टर अपने घरों में रह रहे हैं। ये चिकित्सक फर्जी बिलों के आधार पर लाखों रुपये आवास किराया भत्ता लेकर सरकार को चूना लगाने का कार्य कर रहे हैं। इसके कारण अस्पताल में उपचार करवाने आए मरीज धक्के खाकर वापस लौट जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है और घोटाले को दबाने के लिए उन्हें जान-बूझकर सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं।

यह मांगी जानकारी
आरटीआई के तहत समालखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व इसके अंतर्गत आने वाले प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में कार्यरत उन चिकित्सकों की सूचना मांगी थी जो आवासीय किराया भत्ता ले रहे हैं। साथ ही डाक्टरों के आवास स्थान का पता, किरायानामा, मासिक किराया राशि, अपातकालीन कॉल रजिस्टर की फोटो कॉपी मांगी थी।
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