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सूचना नहीं देने पर 2000 जुरमाना

Panipat

Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
पानीपत। राज्य सूचना आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के राज्य जनसूचना अधिकारी को दो हजार रुपये का हर्जाना ठोका है, जबकि 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का नोटिस भेजा है। आयोग ने मांगी गई सूचनाएं 30 दिन में नि:शुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिए हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि 12 जनवरी को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी से 10 बिंदुओं की सूचना मांगी थी। इसके तहत प्रदेश की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों द्वारा महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाने की सूचना मांगी थी। निर्धारित 30 दिन की अवधि बीतने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिली।
दूसरी शिकायत पर हुई कार्रवाई
उन्होंने प्रथम अपील अधिकारी एवं उप निदेशक को प्रथम अपील की। इसके बाद भी उसको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उसने आरटीआई एक्ट की सेक्शन 19 (3) के तहत 20 अप्रैल को राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील की। उसने सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। इसको ध्यान में रखकर आयोग ने छह मई को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को नोटिस दिया। इसके तहत मांगी गई सूचना 20 जून तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे, और चार सितंबर को आयोग में तलब किया।
हर्जाना 17 अक्तूबर तक देना होगा
इसकी सुनवाई कर राज्य सूचना आयुक्त ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय के राज्य सूचना अधिकारी को दो हजार रुपये का हर्जाना राशि पीपी कपूर को 17 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारी को आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 20 (1) के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने संबंधित अधिकारी को उक्त सूचना 30 दिन में नि:शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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