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लाटरी सिस्टम से तय किए आरक्षित वार्ड

Panchkula

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
पंचकूला। आखिरकार बुधवार को काफी मशक्कत के बाद वार्ड बंदी का प्रस्ताव पास हो ही गया। एडहॉक कमेटी के तीन सदस्य व ज्वाइंट कमिश्नर ने प्रशासन की ओर से बनाए गए वार्ड बंदी के प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला, जबकि दो सदस्यों ने विरोध जताया। इसके बाद अनुसूचित और पिछड़ी जाति के अलावा महिलाओं के लिए वार्ड रिजर्व करने के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया गया।
शाम साढ़े सात बजे तक चली इस बैठक में महिलाओं के लिए छह, अनुसूचित जाति के लिए तीन और पिछड़ी जाति के लिए दो वार्ड रिजर्व किए गए। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व वार्डों में से एक वार्ड महिला के लिए भी आरक्षित किया गया है। वार्ड बंदी का प्रस्ताव पास होने पर प्रशासन ने खुशी जताई। प्रशासन की ओर से यह प्रस्ताव जल्द ही सरकार को भेज दिया जाएगा।
महिला वार्ड
वार्ड तीन : पिंजौर के ग्रामीण इलाका
वार्ड छह : रजीपुर से इसलाम नगर तक
वार्ड 10 : सेक्टर 16, 17, 9
वार्ड 15 : सेक्टर 10- 11
वार्ड 16 : सेक्टर 2, 4
वार्ड 17 : सेक्टर 21, 3, देवीनगर, आजाद कालोनी
--------------------------------
जनरल वार्ड
वार्ड दो : रेलवे कालोनी से परेड मोहल्ला
वार्ड चार : पिंजौर गार्डन से बसौला।
वार्ड पांच : फारेस्ट कालोनी से रायपुर
वार्ड आठ : एमडीसी
वार्ड नौ : 1, 5, 6, 7, 8, 18
वार्ड 12 : सेक्टर 15 और इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2
वार्ड 14 : 12, 12ए और 14
वार्ड 18 : सेक्टर 20
वार्ड 19 : सेक्टर 22-28, ट्रिब्यून कालोनी व मदनपुर
अनुसूचित जाति वार्ड
वार्ड एक : खेड़ासीताराम से लेकर रेलवे क्वार्टर तक
वार्ड सात : खड़ग मंगोली, बीड़ घग्गर, गुमथुला चौकी
वार्ड 11 : राजीव कालोनी, इंदिरा कालोनी व बुढ़नपुर (महिला रिजर्व)
-------------------------------------
पिछड़ी जाति के वार्ड
वार्ड 13 : सेक्टर 19, इंडस्ट्रियल एरिया फेज -2
वार्ड 20 : रामगढ़ से आगे का इलाका
-------------------------------
प्रशासन के प्रस्ताव का विरोध जताया
नगर परिषद की पूर्व प्रधान व एडहॉक कमेटी की सदस्य सीमा चौधरी का कहना है कि वह वार्ड नंबर 10 में शामिल किए गए सेक्टरों से खुश नहीं है। प्रशासन ने वार्ड नंबर 10 में सेक्टर 16, 17 और नौ को शामिल किया है, जबकि वह चाहती थीं कि इसमें वार्ड 18, 17 और 16 ही रखा जाए। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार वार्ड बंदी की जनसंख्या का डाटा मांगा, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें डाटा नहीं दिया गया। इसके अलावा एडहॉक कमेटी की सदस्य सुदेश रानी ने प्रशासन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ही नहीं किए।
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