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वार्डबंदी पर सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Panchkula

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
चंडीगढ़। पंचकूला नगर निगम के वार्डबंदी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंचकूला निवासी इंद्रजीत सिंह, जीत सिंह और महेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा सरकार की 4 अक्तूबर की अधिसूचना को रद करने का आग्रह किया है। याचिका में सरकार की इस अधिसूचना को गैरकानूनी बताते हुए इसे हरियाणा नगर निगम एक्ट और हरियाणा एमसी डी-लिमिटेशन ऑफ वार्ड रूल-1994 का उल्लंघन करार दिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस राकेश कुमार जैन पर आधारित खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका में हरियाणा सरकार, शहरी निकाय विभाग के निदेशक, पंचकूला के डीसी, नगर निगम के आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग और जनसंख्या विभाग के निदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि हरियाणा एमसी एक्ट-1994 के प्रावधानों के तहत नगर निगम की सीटों को सुनिश्चित बनाया जाया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि जब तक यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक वार्ड बंदी और वार्डों के पुनर्सीमांकन के काम पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि 17 मार्च 2010 को सरकार ने पंचकूला, पिंजौर, कालका की नगर परिषद, पालिकाओं और 42 पंचायतों को मर्ज कर नगर निगम बनाया। सरकार ने 21 अक्तूबर 2010 को वार्ड बंदी का काम शुरू किया। यह काम गुड़गांव की तर्ज पर दिल्ली की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स सीई इनफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को दिया गया। 4 अक्तूबर 2012 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम के लिए 20 सीटें तय कीं। याचिका में कहा गया है कि यह सीटें 2001 की जनसंख्या 3,1,46,57 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई। इसके साथ ही कहा है कि 2011 के जनसंख्या के आंकड़े आ चुके हैं, लिहाजा सीटों का निर्धारण नई सेंसस के आधार पर होना जरूरी है।
....
मर्ज से पहले सीटों का ब्यौरा
पंचकूला (नगर परिषद) 31
कालका (नगर पालिका) 17
पिंजौर (नगर पालिका) 15
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