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हाउस टैक्स में जल्द मिलेगी राहत

Panchkula

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
पंचकूला। हाउस टैक्स को लेकर मच रही हायतौबा से लोगों को सरकार की ओर से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर 250 वर्ग गज से ऊपर के मकानों और रेंटल के मुद्दे पर रियायत मिल सकती है। इसे देखते हुए नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स की नई पालिसी के तहत किसी भी रेजिडेंस को नोटिस नहीं भेजा गया है। निगम भी सरकार के दिशा-निर्देश का इंतजार कर रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद नगर निगम इस दिशा में कोई कदम उठाएगा। हाउस टैक्स की नई पालिसी से पूरे शहर में उबाल था। शहर के विभिन्न संगठनों ने इस मामले में विरोध जताया था। वहीं, कई राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को ज्ञापन भेजकर रियायत देने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि सरकार हाउस टैक्स की पालिसी पर विचार कर रही है।
हाउस टैक्स की नई पालिसी के मुताबिक 250 वर्ग गज के मकानों के लिए रेट वाजिब है, लेकिन इससे ऊपर के मकानों और किराए के मकानों पर 30 से38 रुपये प्रति गज के हिसाब से जो प्रापर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, वह काफी अधिक है। इससे गंभीर बात यह है कि यह सब कलेक्टर रेट पर निर्भर करेगा। पंचकूला का पिछले तीन सालों से कलेक्टर रेट दोगुना हुआ है। इस हिसाब से आगे भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी तय है। यानी जब-जब कलेक्टर रेट बढ़ेंगे तब-तब प्रापर्टी टैक्स बढ़ेगा। इसी रेट का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। पंचकूला सहित अन्य जिलों में भी इसका विरोध जताया गया।
हालंाकि नगर निगम का इस बारे में कहना है कि उसने हाउस टैक्स की नई पालिसी के कुछ प्वाइंटों पर निकाय विभाग से सलाह मांगी थी। उस पर सरकार की ओर से जवाब आना बाकी है। उसके बाद ही रेजिडेंस को नोटिस भेजा जाएगा।
कामर्शियल को भेजे नोटिस
सरकार की ओर से फिलहाल कामर्शियल व इंस्टीट्यूशन को साल 2011-12 की पुरानी हाउस टैक्स नीति के तहत नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की ओर से भी सेक्टर 10, 11, 12 और अन्य मार्केट में नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद लोग थोड़ा सकते में भी आ गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह नोटिस पुराने पालिसी के तहत हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अब तक पुराने पालिसी के अनुसार नोटिस भेजे गए हैं वह भी सिर्फ कामर्शियल और इंस्टीट्यशून को।
कोट
नगर निगम की ओर से अब तक किसी भी रेजिडेंट को हाउस टैक्स की नई पालिसी का नोटिस नहीं भेजा गया है। कुछ बिंदुओं पर सरकार से सलाह मांगी गई है। उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
ओपी सिहाग, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम पंचकूला
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