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मुकदमे को उपायुक्त से नहीं मिल रही इजाजत

Panchkula

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
पंचकूला। पिंजौर नगर पालिका में एक करोड़ के घोटाले में शामिल क्लर्क के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विजिलेंस को उपायुक्त की मंजूरी का इंतजार है। हरी झंडी नहीं मिलने के कारण विजिलेंस अदालत में इस मामले में चालान नहीं पेश कर पा रही है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में दो बार पंचकूला उपायुक्त को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई भी अनुमति नहीं मिली है। सोमवार को तीसरी बार उपायुक्त को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है।
पिंजौर नगर पलिका के घोटाले की जांच विजिलेंस ने की है। इस मामले में करीब डेढ़ दर्जन आरोपी है, जिनमें दो सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं। इनमें एक नगर पालिका का क्लर्क और दूसरा सचिव है। सचिव को पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार किया गया था, जबकि क्लर्क हरगू लाल को तीन महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 26 सितंबर को मुकदमा चलाने के लिए उपायुक्त आशिमा बराड़ को पत्र लिख दिया गया था। कोई जवाब नहीं मिलने पर विजिलेंस की ओर से 19 अक्तूबर को दोबारा पत्र लिखा गया। उसके बाद से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इस मामले के जांच अधिकारी और विजिलेंस के डीएसपी निहाल सिंह ने बताया कि उपायुक्त को तीसरी बार पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है।
विजिलेंस की ओर से शहरी निकाय विभाग को भी एक पत्र लिखा गया है। इसमें सचिव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है। सरकारी मुलाजिमों पर मुकदमा चलाने के लिए इनके अधिकारियों से अनुमति जरूरी है। बताया जा रहा है कि चालान पेश नहीं होने से आरोपी को आसानी से जमानत मिल रही है। हरगू लाल का घोटाले में अहम रोल रहा है। घोटाले में पिंजौर के कई वार्ड में लोहे की ग्रिलें लगाने के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला गया, लेकिन ऑन पेपर काम दिखा गया। इसमें 85 लाख रुपये के बिल भी पास हो गए, जबकि जांच में सामने आया कि कहीं पर ग्रिलें लगी ही नहीं थी। इसमें हरगू लाल ने बहुत अहम रोल निभाया। मलबा हटाने के लिए करीब साढ़े नौ लाख रुपये का ठेका फर्जी जारी हुआ। दुकानदारों ने ही मलबा उठाया। पांच सेफ्टी टैंक की सफाई का काम सिर्फ 10 हजार रुपये का था, लेकिन इस काम के लिए 4 लाख 92 हजार रुपये का टेंडर पास कर दिया गया। इसके अलावा ट्रैफिक लाइटें लगाने के लिए जो टेंडर हुआ, वह भी फर्जी था।
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