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मोरनी में बनेगा चिड़ियाघर : सैलजा

Panchkula

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
मोरनी। मोरनी को अलग पहचान देने के साथ-साथ सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में एक चिड़ियाघर का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज कर शीघ्र ही मंजूर करवाकर काम शुरू करवाया जाएगा। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को मनरेगा के कार्यों को करवाने के लिए वन विभाग को पूर्ण सहयोग देना होगा। इसमें अड़ंगा लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस सिलसिले में आगामी बुधवार को विभाग के अधिकारियों के साथ पंचकूला में बैठक आयोजित की जाएगी।
राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान मोरनी में आयोजित राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह में केंद्रीय आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन एवं संस्कृति मंत्री और स्थानीय सांसद कुमारी सैलजा ने दुर्लभ प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में एक चिड़ियाघर खोलने का सुझाव देते हुए उक्त विचार रखे।
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस सरकार द्वारा मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में विकास को करोड़ों का बजट जारी किया जा रहा है। मनरेगा स्कीम से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वन विभाग के माध्यम से लोगों को सिंचाई सुविधाएं देने के लिए करोड़ों की राशि से डैम आदि विकासशील कार्य करवाए जा रहे हैं। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने वन्य जीवों के शिकार पर चिंता जताते हुए कहा कि हर वर्ष भारी संख्या में वन्य प्राणियों का शिकार होता है। पिछले वर्ष 63 शेर मारे गए। शिकारी असम में गैंडों को उनके सींगों के लिए मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वन्य प्राणी लुप्त होते रहे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने बच्चों को वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनके पाठयक्रम में पंचतंत्र जैसी साहित्यिक कहानियों को जोड़ने की अपील की।
वन मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि प्रदेश के लोगों का कर्तव्य है कि वे वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं विकास में पूर्ण सहयोग दें। जंगलों में वन्य प्राणी जीवित रहेंगे तभी मानव जाति भी विकसित हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति संतुलन बहुत आवश्यक है।
कैप्टन यादव ने बताया कि राज्य में कुरुक्षेत्र के पिपली, रोहतक और भिवानी में तीन चिड़ियाघर स्थापित हैं। इन चिड़ियाघरों को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार योजनाबद्ध तरीके से अपग्रेड करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। चिड़ियाघरों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिले में स्थित झाबुआ आरक्षित वन के 80 प्रतिशत एकड़ क्षेत्र में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है, जिस पर केंद्र की 20 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस वर्ष केन्द्र पर 47.20 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
उन्हाेंने कहा कि हरियाणा पहला प्रदेश है, जहां विलुप्त हो रहे गिद्ध प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि पिंजौर के गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र में गिद्ध के दो जोड़े से शुरूआत की गई थी, जो बढ़कर 150 जोड़े हो गए हैं। जल्द ही उन्हें उनके प्राकृतिक स्थल पर छोड़ दिया जाएगा।
इससे पहले पूर्व विधायक सतविंदर राणा, विधायक राकेश भूखड़ी, जिला परिषद के चेयरमैन राजेश कौना, पीसीसीएफ छोटूराम जोतरीवाल, अमरइंदर कौर, सीसीएफ अजय कादियान ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया।
इस अवसर पर मोरनी खंड और पंचकूला जिले के स्कूलों से आए बच्चों ने वन्य प्राणियों को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने बच्चों और विभाग में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।
इस मौके पर कालेज के प्राचार्य सुधीर राणा, वन मंडल अधिकारी मोरनी पिंजौर जगमोहन शर्मा, कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह, डीएफओ राजेश गुलिया, आरके शर्मा, उपजिला शिक्षा अधिकारी सुजाता राणा, खंड शिक्षा अधिकारी उर्मिल रोहिला, नायब तहसीलदार मोरनी रूपिंदर रूबी, जिला परिषद सदस्य बिमला ठाकुर, खंड कांग्रेस प्रधान और सरपंच खेमराज राणा, सरंपच कौशल्या राणा, सरपंच राजेन्द्र, उमा देवी, खुशहाल परमार, एडीएफओ प्रशांत शर्मा, वन राजिक अधिकारी विशाल कौशिक, भूपेंदर, प्रवीण यादव, पवन शर्मा, रोहताश बिरथल के अलावा विभागों के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

...और भड़क गईं केंद्रीय मंत्री
कार्यक्रम से पहले पूर्व विधायक सतविंदर राणा ने खंड के पंचायती नुमाइंदों की मनरेगा स्कीम के तहत मंजूर कार्यों को करने में वन विभाग के माध्यम से आ रही रुकावट को केन्द्रीय मंत्री सैलजा व वन मंत्री अजय यादव को बताया गया। वहीं, उपायुक्त पंचकूला की ओर से भी जब वन विभाग द्वारा पंचायतों के कार्यों में सहयोग न दिए जाने की बात बताई गई तो केन्द्रीय मंत्री भड़क गईं। उन्होंने सख्त शब्दों में वन विभाग को मनरेगा और अन्य पंचायत के जन हितैषी कार्यों में सहयोग करने की बात कही। स्थित उस समय तनावपूर्ण हो गई जब वन मंडल अधिकारी जगमोहन शर्मा को मनरेगा के कार्यों में सहयोग करने को क हने पर उन्होंने वन विभाग के कानूनों को तोड़ने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए उल्टा मंत्रियों से पूछ लिया कि कानून तोड़ने की इजाजत कैसे दें।

एनओसी को भी समाप्त करने की मांग
पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के महासचिव सतविंदर राणा ने कहा कि वन विभाग मोरनी खंड की पंचायतों को मनरेगा के कार्य को पूर्ण करवाने में सहयोग दे, जबकि पंचायती नुमाइंदों की शिकायत रहती है कि विभाग उन्हें कच्चे और पक्के मनरेगा के कार्यों को कानून का अड़ंगा बता कर बंद करवा देता है। उन्होंने वन मंत्री व केन्द्रीय मंत्री से मोरनी क्षेत्र में एनओसी के कानून को भी समाप्त करने की मांग की।

जंगली पशु पक्षियों को गोद लेना होगा आसान
अब लोगों को जंगली पशुपक्षियों को गोद लेने की योजना को और आसान किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि पशु-पक्षियों को गोद लेने की योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम राशि रखी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे योजना से जुड़ सकें। इससे बच्चाें में वन्य प्राणियों के प्रति लगाव पैदा होगा और उनकी वन्य प्राणी प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत राज्य में चिड़ियाघरों व हिरन पार्कों में रखे गए किसी भी वन्य प्राणी को एक निश्चित राशि देकर निर्धारित समय तक गोद ले सकता है।


रेहडी-फड़ी वालों के लिए बनेगा अधिनियम : सैलजा
मोरनी। केंद्रीय आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन एवं संस्कृति मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि केन्द्र सरकार जल्द ही रेहड़ी-फड़ी लगाने वालाें के हितों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लाएगी। सैलजा ने कहा कि रेहड़ी-फड़ी वालों को अपने रोजगार के लिए रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को पहचान दी जाए। नए अधिनियम के तहत ऐसे लोगों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें पहचान पत्र देने के साथ उनका स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत वेंडर जोन तथा नॉन वेंडर जोन बनाए जाएंगे ताकि रेहड़ी-फड़ी वालों के साथ-साथ अन्य दुकानदारों के हितों को भी सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें 40 प्रतिशत वेंडर सम्मिलित होंगेे।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का समर्थन करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एफडीआई देश, किसान और उपभोक्ता के हित में है। इससे छोटे दुकानदारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है। यहां सभी के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। एफडीआई या बड़े स्टोरों से छोटे दुकानदारों को कोई नुक्सान नहीं होगा। केन्द्रीय मंत्री ने दावा किया कि आगामी समय में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक को लेकर किए गए एक प्रशभन के उत्तर में कैप्टन यादव और केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में प्रदेश के हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है।
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