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होटलों को मुफ्त में दिया जा रहा पानी

Panchkula

Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
मोरनी। जन स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से आधा दर्जन से अधिक सरकारी विभाग लाखों रुपये के पानी के बिल डकारे बैठे हैं। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि सरकारी विभागों पर पेयजल का लाखों बकाया है। वहीं, विभाग कार्रवाई के नाम पर महज नोटिस जारी कर इतिश्री कर लेता है। हर बार चेतावनी के बावजूद न तो पानी का बिल जमा हो रहा है और न ही सरकारी विभाग पानी कनेक्शन के आवेदन की फाइलें जमा करवा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि कनेक्शन आवेदन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न कर जन स्वास्थ्य विभाग खुद ही शक के घेरे में है। हैरानीजनक है कि यहां पर कई होटलों को मुफ्त में पानी देने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग मुख्य लाइन में पंक्चर कर पानी दे रहा है। इससे सरकार को राजस्व में भारी चूना लगाया जा रहा है। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य विभाग के राजस्व का एकमात्र सहारा यहां के निजी होटल हैं और व्यावसासिक कनेक्शन ही राजस्व प्रदान कर रहे हैं। मोरनी में मौजूदा समय में निजी कनेक्शन की संख्या मात्र 600 है, जिनसे मात्र 25 रुपये प्रतिमाह विभाग पानी का बिल वसूल रहा है।
जानकारी के अनुसार सरकार को भारी-भरकम राजस्व की अदायगी करने वाला वन विभाग सभी नियमों को दर किनार कर मोरनी स्थित अपने लाल मुनिया विश्रामगृह, वन विभाग कार्यालय में बिना कनेक्शन के पानी ले रहा है। जनस्वास्थ्य विभाग ने कई बार व्यावसायिक कनेक्शन लेने को लिखा है, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया गया।
मोरनी के बिजली विभाग के 33 केवी सबस्टेशन कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों में भी व्यावसायिक कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, जबकि 1994 से पानी लिया जा रहा है। यही हाल मोरनी के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की भी है, जहां पर आफिस और कर्मचारी आवास के लिए कनेक्शन के लिए कोई फाइल नहीं भरी गई है, लेकिन पानी लिया जा रहा है।
मोरनी का सब तहसील कार्यालय जिसमें पुलिस चौकी, उपखजाना, साक्षरता और तहसील कार्यालय चल रहे हैं, के लिए भी पानी के कनेक्शन को आज तक फाइल ही नहीं भरी गई। इसके अलावा कई अन्य सरकारी विभाग पिछले दस सालों से पानी का प्रयोग कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार मोरनी का वन्य प्राणी विभाग, ईको टूरिज्म का किला, जेबीटी हॉस्टल समेत कई विभाग बिना व्यावसायिक कनेक्शन के बिना ही नि:शुल्क पानी का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर मोरनी में कुछ कनेक्शनधारी विभागों के पास जन स्वास्थ्य विभाग का लाखों का बिल बकाया है। उधर, जन स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी आम और सरकारी कार्यालयों के पानी के कनेक्शनों के मीटर नहीं लगवाए हैं।
उधर, जन स्वास्थ्य विभाग के जेई धर्मेंदर सिंह ने पुष्टि की है कि मोरनी के ज्यादातर सरकारी विभाग पेयजल कनेक्शन लेने के बाद या तो बिल नहीं भर रहे हैं या कनेक्शन ही नहीं ले रहे हैं। यदि विभाग कोई कार्रवाई करता है तो वह विभाग अपने-अपने विभागीय अधिकारियों से फोन करवा मामले को शांत करवा देते हैं। मोरनी मेें जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेयजल सप्लाई देने के बावजूद राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो क्षेत्र की 100 किलोमीटर से भी अधिक दायरे में फैली हजारों लाइनों की रिपेयर के कार्य में काम आ सकता है और सरकार का बोझ कम कर सकता है।
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