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सैलजा की क्लास में साढ़े तीन घंटे अधिकारियों को डांट

Panchkula

Updated Thu, 05 Jul 2012 12:00 PM IST
पंचकूला। करीब एक साल बाद केंद्रीय संस्कृति आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी सैलजा ने जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक पूरे राउडी राठौर के अवतार में ली। उनके सामने जो भी अधिकारी आया, उसी की जमकर क्लास लगाई। उनके कोपभाजन का शिकार उपायुक्त, एडीसी, हुडा ईओ, बिजली निगम व पब्लिक हेल्थ के एक्सईएन और एसडीओ बने। उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि वे खुद को जनता का सेवक समझें और उनकी सभी समस्याएं जल्द से जल्द सुलझाएं। बुधवार को उन्होंने साढ़े तीन घंटे लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने पंचकूला शहर से लेकर मोरनी के लोगों के पेंडिंग कामों के बारे में अधिकारियों से जवाब मांगा।
जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक पहले से ही निर्धारित थी। यह भी तय माना जा रहा था कि इस बार की बैठक थोड़ी सख्त होगी, क्योंकि बैठक से पहले खुद सैलजा ने दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी थी और सभी कामों के स्टेट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। सैलजा ने दोपहर साढ़े ग्यारह बजे बैठक की शुरुआत की जो बिना रुके 3.30 बजे तक चलती रही। इस बीच कई लोगों ने सैलजा को ज्ञापन भी सौंपा।
हुडा ईओ शर्मा को लगी फटकार
आशियाना फ्लैट में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने पर सैलजा ने हुडा के ईओ अश्विनी शर्मा को आड़े हाथों लिया। फ्लैट में रहने वालों ने सैलजा को बताया कि उन्हें रहने के लिए शहर के बाहर आशियाना तो मुहैया करवा दिया गया, लेकिन न तो वहां डिस्पेंसरी है, न मार्केट और न ही स्कूल। यह सुनकर सैलजा दंग रह गईं और उन्होंने अश्विनी शर्मा से पूछा कि यह सब कुछ स्कीम में था, तो फिर क्यों नहीं काम कराया, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें स्कीम के इस पहलू के बारे में नहीं पता था। इतना कहते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी शर्मा पर बरस पड़ीं और जमकर क्लास लगाई। सैलजा ने साफ शब्दों में शर्मा को हिदायत दी कि जल्द से जल्द आशियाना में बुनियादी चीजें मुहैया करवाएं और इस बारे में जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे।
एडीसी से किया जवाब-तलब
ग्रामीण इलाके के लोगों ने सैलजा को बताया कि बीपीएल कार्ड के सर्वे सिर्फ कागजों में हो रहे हैं। पंचायतों को इस बारे में पता ही नहीं चलता। इस पर उन्होंने एडीसी से पूछा कि बीपीएल सर्वे के लिए क्या किया जा रहा है? एडीसी ने जवाब दिया कि दो कमेटियां बनाई गई हैं, सर्वे चल रहे हैं। सैलजा ने पूछा कि कमेटी में सिविल सोसाइटी से कितने लोगों को शामिल किया गया है? एडीसी का जवाब आया कि एक भी नहीं। इस पर सैलजा भड़क गईं और कहा कि जब लोगों को ही कमेटी में शामिल नहीं किया तो सर्वे खाक सही होगा। बाद में एडीसी ने कहा कि वे कमेटी में सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल करेंगे।
पूर्व पार्षदों को नहीं बुलाने का भी उठा मुद्दा
विकास के मुद्दे पर पूर्व पार्षदों को बैठक में नहीं बुलाने का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री सैलजा के सामने उठा। उन्होंने इस बारे में उपायुक्त आशिमा बराड़ से पूछा कि आखिर बैठक में पूर्व पार्षदों को क्यों नहीं बुलाया जाता। इस पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ ही पूर्व पार्षद हैं जो नहीं आते। इस पर मैडम गुस्से में आ गईं और उन्होंने उपायुक्त से इसका कारण पूछ डाला? संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे विकास से संबंधी बैठक में पूर्व पार्षदों को जरूर बुलवाएं। उपायुक्त ने बाद में कहा कि वे हर हफ्ते पूर्व पार्षदों को बैठक में बुलाएंगी।
अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए
गांव मौली में तालाब की निशानदेही नहीं होने पर सैलजा ने कहा कि जिस अधिकारी ने इस काम में देरी की है, प्रशासन उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर सख्त कार्रवाई करे।
उन्होंने उपायुक्त से कहा कि वे तालाब की निशानदेही देरी से करने के बारे में संबंधित लोगों की शिकायत की जांच करवाएं और लापरवाही पाए जाने पर अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
विधायक ने भी बताई अपनी समस्याएं
पंचकूला विधायक डीके बंसल ने भी केंद्रीय मंत्री सैलजा के सामने अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड खेतपुराली गांव में पुलिया नहीं बना रहा है। इस गांव के लोग एक दिन पहले ही शिकायत लेकर उनके पास पहुंचे थे। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की कई सामूहिक समस्याओं के बारे में भी कुमारी सैलजा को अवगत करवाया।

केंद्रीय मंत्री को मिली शिकायतें
1. बरवाला पंचायतों के प्रधान एवं रिहोड़ गांव के सरपंच रजनीश शर्मा ने कहा कि उनके गांव में शामलात भूमि पर लगे पीने के पानी के ट्यूबवेल को स्कीम के तहत पंचायत को सौंपने की कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। सैलजा ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दो दिन के अंदर पंचायत को सरकार की स्कीम के तहत ट्यूबवेल के मेंटीनेंस का कार्य सौंपें।
2. मिंकु पंडित ने बरवाला में जिला योजनाकार विभाग की ओर से कंट्रोल क्षेत्र में गिराए जा रहे मकानों के बारे में बताया कि उन्हें बिना नोटिस के गिराया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने डीटीपी को निर्देश दिया कि वे बिना नोटिस दिए मकानों न गिराएं।
3. पूर्व पार्षद लिली बावा ने सेक्टर 12 में आंगनबाड़ी में शौचालय, पीने का पानी मुहैया करवाने की मांग की। सैलजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्रों में शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. सैलजा ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ताल-मेल बनाना सुनिश्चित करें और आपस में बिजली के शेड्यूल के अनुसार बिजली और पानी उपलब्ध करवाएं।
5. सैलजा ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मोरनी में मजदूरों की पेमेंट शीघ्र करें। उन्होंने कहा कि बरवाला, रायपुररानी, मोरनी तथा पिंजौर खंड में एक अधिकारी को नियुक्त करें और उसका समय व तिथि भी तय करें ताकि इन खंडों के लोग अपनी समस्याओं का वन विभाग से समाधान करवा सकें।
6. सैलजा ने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही है कि जब मनरेगा स्कीम का कार्य शुरू किया जाता है तो वन विभाग के अधिकारी उसे रोक देते हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिए कि वे अपने साथ नक्शे एवं अन्य राजस्व रिकार्ड लेकर समय निर्धारित कर मोरनी के लोगों को बताएं कि उनकी जमीन कौन सी है, ताकि पंचायत मनरेगा स्कीम के तहत विकास कार्य करवा सके।
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