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पुरानी जनगणना पर बनेंगे वार्ड!

Panchkula

Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
पंचकूला। नगर परिषद और नगर निगम का मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार ने नगर निगम के हिसाब से वार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस काम में एक दिक्कत आ गई है। वह है साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का अब तक उपलब्ध न होना। जनगणना विभाग ने सरकार को साफ तौर पर लिखकर दे दिया है कि उसके पास साल 2011 में हुई जनगणना के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सिर्फ एक लाख के ऊपर के शहरों की आबादी के रिकार्ड ही हैं। इसके लिए अभी काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में साल 2001 में हुई जनगणना के आधार पर वार्ड गठन की संभावना जताई जा रही है। यदि उस हिसाब से वार्ड का गठन होता है तो निगम में वार्डों की संख्या 20 होगी, क्योंकि 2001 की जनगणना के मुताबिक मौजूदा नगर निगम की आबादी तीन से चार लाख के बीच है। नियमों के मुताबिक तीन से चार लाख की आबादी में 20 वार्ड बनाने का प्रावधान है। वहीं, चार से पांच लाख की आबादी पर 25 वार्ड बन सकेंगे।
17 मार्च 2010 को सरकार ने सात नगर परिषदों को नगर निगम बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इनमें इनमें हिसार, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, रोहतक, अंबाला और पंचकूला शामिल हैं। नियमों के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तीन साल के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। यह समय 16 मार्च 2013 को पूरा हो रहा है। इसके तहत निकाय विभाग ने चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वार्डों के गठन के लिए सरकार ने 2011 में हुई जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस बारे में जनगणना विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। विभाग का कहना है कि उसके पास साल 2011 में हुई पूरी जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में साल 2001 में हुई जनगणना को आधार मानकर वार्ड का गठन किए जाने की संभावना बढ़ गई है और उस हिसाब से नगर निगम में 20 वार्ड ही बन सकेंगे।
13 जुलाई को होनी है सुनवाई
नगर निगम और नगर परिषद के मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होनी है। यह मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है। नगर निगम की अधिसूचना रद करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में स्पेशल लीव पटीशन दायर की थी। इनेलो नेता और एडवोकेट विजय बंसल ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होनी है।
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