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फर्जी एनडीपीएस मामलों पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

Panchkula bureau

Panchkula bureau

Updated Sun, 11 Jun 2017 01:16 AM IST
फर्जी एनडीपीएस मामलों पर हाइकोर्ट का संज्ञान
-नोडल एजेंसी बना निगरानी करने के दिए आदेश
-डीजीपी को विशेष निगाह रखने की नसीहत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब पुलिस की ओर से निर्दोषों के खिलाफ एनडीपीएस मामलों में फर्जी एफआईआर कर फंसाए जाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर डीजीपी को मामले में गौर करने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लिहाजा अब जरूरी हो गया है कि नोडल एजेंसी गठित कर मासूम लोगों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे मामलों की जांच की निगरानी की जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट का गलत प्रयोग कर कई निर्दोषों को भी फंसाया जा रहा है। एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद निर्दोष को आरोपी बना हिरासत में भेज दिया जाता है और उसे जांच में शामिल होना पड़ता है। इससे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। ऐसे में एक नोडल एजेंसी का गठन कर इस तरह के मामलों की जांच की निगरानी कि जानी जरूरी है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी निर्दोष को न फंसाया जा सके।
जसदीप सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर बताया था कि वह व्हिसल ब्लोअर है। उसने वर्ष 2003 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके चलते उसे बाद में पुलिस ने एनडीपीएस के एक फर्जी केस में फंसा दिया था। इस केस में वह निर्दोष साबित हुआ। इसके बाद उसने एक बार फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे फर्जी तरीके से फंसाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता की रिप्रजेंटेशन पर उचित कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। इन आदेशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर कर दी थी, याचिका पर नोटिस के जवाब में डीजीपी ने मई माह में बताया कि हाईकोर्ट ने आदेशों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उन्हें कारण बताया नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
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