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बेघरों ने मांगें रैन बसेरे

Karnal

Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
इस्माईलाबाद। पंचायत भवन में शरण लेने वाले आधा दर्जन परिवारों ने एक बार फिर प्रशासन से रैन बसेरे के लिए भूमि देने की मांग की है। इन बेघर परिवारों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। प्रशासन इन परिवारों को चार माह से केवल कोरे आश्वासन ही देता आ रहा है। अब यह परिवार इस मांग को लेकर आयुक्त से मिलेंगे। अंबाला-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे यह परिवार चालीस साल से मकान बनाकर रह रहे थे। इन परिवारों के मकानों के पीछे कुछ किसानों के खेत हैं। इन किसानों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते पर बने मकानों को हटाने की मांग की। हाईकोर्ट ने प्रशासन को फरमानों पर तालीम के आदेश दिए। प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इन परिवारों के मकान हटा दिए। अधिकांश परिवार बीपीएल सूची में शामिल हैं। यह परिवार हाईवे की भूमि में ही मकान बनाकर रह रहे थे। एसडीएम पिहोवा कमलप्रीत कौर ने इन परिवारों को पंचायती भूमि पर प्लाट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस आश्वासन को आज तक कागजी आदेशों में शामिल नहीं किया गया। उस दौरान ग्राम पंचायत ने परिवारों को पंचायत भवन में कमरे उपलब्ध करवाए। अब ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन सार्वजनिक कार्यों के लिए खाली किया जाए। ताकि ग्रामीण विवाह या अन्य आयोजन के लिए दर दर न भटकें। ऐसे में पंचायत भवन में रहने वाले परिवारों ने अपने लिए भूमि की मांग उठानी आरंभ कर दी है। पीड़ित सतविंदर सिंह, राजेश व नरेश का कहना है कि प्रशासन अपने वायदे पर खरा उतरे। ब्लाक समिति सदस्य बंटी शर्मा का कहना है कि प्रशासन संबंधित परिवारों के साथ न्याय करे। ग्राम पंचायत की ओर से बिट्टू कंसल का कहना है कि सरकार अपने वायदे अनुसार सभी जरूरतमंद परिवारों को एक सौ गज के प्लाट उपलब्ध करवाए।
परिवारों के लिए विकल्प निकाला जाएगा
खंड पंचायत और विकास अधिकारी आरडी साहनी ने कहा कि ऐसे परिवारों के लिए विकल्प तैयार किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों को प्लाट देने के लिए भूमि का प्रबंध आवश्यक है।
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