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अमर उजाला इंपैक्ट........

Karnal

Updated Tue, 20 Nov 2012 12:00 PM IST
करनाल। वन विभाग की आरक्षित जमीन पर नगर सुधार मंडल द्वारा बिना अनुमति लिए मार्केट काटने के मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय के प्रधान सचिव ने हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फोरेस्ट को पत्र लिखकर जांच कराने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट राजेश शर्मा ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फोरेस्ट से शिकायत की थी कि नगर सुधार मंडल वन विभाग की आरक्षित जमीन पर बिना अनुमति लिए एशिया की सबसे बड़ी मार्केट काट दी है। जमीन बेचकर विभाग ने करोड़ों रुपये कमा लिए हैं और वन संपदा बढ़ाने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे ही यदि वन भूमि बेची जाती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब पर्यावरण संकट गहरा जाएगा।
अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया
अमर उजाला द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाने के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को जांच के आदेश दिए गए हैं। शर्मा का कहना है कि नगर सुधार मंडल का दावा है कि जमीन उनकी है, पर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अधिकारी अपनी कारगुजारी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और गलती छुपा रहे हैं। उन्होंने एसडीएम के इस दावे को भी झूठा करार दिया है, इसमें कहा गया है कि वन विभाग ने वर्ष 2010 में इस पर आपत्ति जताई है। जांच के लिए लिखे गए पत्र की कापी पीसीसीएफ गवर्नमेंट ऑफ पंचकूला, नोडल आफिसर पीसीसीएफ गवर्नमेंट ऑफ पंचकूला को भी भेजी गई है।
फिर से बेची जा रही जमीन
शर्मा ने कहा है कि जिला प्रशासन वन विभाग की वन विभाग की जमीन को फिर बेचने की फिराक में है। अब मुगल कैनाल के फेज-2 विस्तार को लेकर प्लान बना लिया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत यदि सुरक्षित और आरक्षित वन भूमि पर कोई भी गैर वानिकी कार्य करना है, तो इससे पहले भारत सरकार की मंजूरी जरूरी है, पर जिला प्रशासन ने पहला फेज भी बिना अनुमति लिए बना लिया और दूसरा फेज बनाने की तैयारी कर ली है।
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