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वन विभाग की जमीन से कब्जा हटवाया

Karnal

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
इंद्री। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को गांव फुसगढ़ में वन विभाग की 64 कनाल जमीन से कब्जा हटाया। हाईकोर्ट ने इस जमीन को तुरंत वन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कब्जाधारियों को तुरंत जमीन छोड़नी होगी और 15 लाख 61 हजार रुपये जुर्माना वन विभाग को देना होगा।
बुधवार को कब्जा हटवाने की कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार, वन विभाग के आरएफओ और थाना प्रभारी की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
गांव फुसगढ़ के धनपत और पालाराम ने पश्चिमी यमुना नहर से लगती वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इसे लेकर काफी वर्षों से हाईकोर्ट में केस विचाराधीन था। वन विभाग और कब्जा करने वालों में बातचीत के जरिए मामला निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। इस जमीन को लेकर पर्यावरण न्यायालय में भी केस चल रहा था। हाइकोर्ट ने वर्ष 2009 में भी वन विभाग के पक्ष में फैसला कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया था। परंतु कब्जाधारियों ने हाईकोर्ट में दोबारा याचिका डालकर उन्हें मालिकाना हक दिलाने की बात कही थी।

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस मामले में हाईकोर्ट ने कब्जाधारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तहसीलदार और आरएफओ को इस जमीन से तुरंत कब्जा हटाने के निर्देश दिए। बुधवार को तहसीलदार इंद्री केएल शर्मा, नायब तहसीलदार इंद्र सिंह, रेंज फोरेस्ट आफिसर विनोद राणा, थाना प्रभारी दीपेंद्र राणा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की। वन विभाग के अधिकारियों ने पोल और कांटेदार तार लगाकर आठ एकड़ जमीन का कब्जा लिया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट केएल शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कब्जा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यह कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्वक रही। वन विभाग के रेंज फोरेस्ट आफिसर विनोद राणा ने बताया कि जमीन पर कब्जा लेने के बाद पेड़-पौधे लगाए जाएंगे।

20 साल से किया गया था कब्जा
गांव फुसगढ़ के धनपत और पालराम ने करीब 20 वर्ष पूर्व इस जमीन पर कब्जा किया था। ये लोग इस जमीन पर खेती करते आ रहे थे। इन्होंने कोर्ट में इस जमीन पर मालिकाना हक के लिए याचिका डाली थी जिस पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने भी जमीन को वापस लेने के लिए केस लड़ा। कई वर्षाें के बाद यह जमीन वन विभाग को मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि कब्जाधारियों को तुरंत जमीन छोड़नी होगी और 15 लाख 61 हजार रुपये जुर्माना वन विभाग को देना होगा। जुर्माने की रकम की रिकवरी के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए है।
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