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सूचना नहीं देने पर वक्फ बोर्ड अधिकारी फंसे

Karnal

Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
करनाल। तय समय पर सूचना नहीं देने और खुद को आरटीआई के दायर से बाहर बताने वाले वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को आयोग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस हरियाणा मुस्लिम खिदमत सभा द्वारा मांगी गई सूचना समय पर नहीं देने के वजह में आयोग ने दिया है। साथ ही साफ किया है कि वक्फ बोर्ड सूचना अधिकार दायरे में आता है। इस नोटिस के बाद बोर्ड अधिकारियों के होश उडे़ हुए हैं।
हरियाणा मुस्लिम खिदमत सभा के प्रदेश संयोजक एवं केस दायर करने वाले एडवोकेट मोहम्मद रफीक चौहान ने बताया कि कि हरियाणा राज्य सूचना आयोग और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा वाक्फ बोर्ड को अहसास दिलाया कि वे हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान में नहीं। बोर्ड ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग के एक फैसले से असहमति जताते हुए कह दिया था कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि बोर्ड धार्मिक संस्था है और हरियाणा और सरकार से कोई फंड नहीं लेता।

हाईकोर्ट ने कहा बोर्ड आता है दायरे में
इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हरियाणा सूचना आयोग, के फैसले के खिलाफ याचिका हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम राज्य सूचना आयोग हरियाणा एवं अन्य के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा वक्फ बोर्ड सूचना के अधिकार के अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आता है, बोर्ड का गठन हिंदुस्तान की संसद द्वारा निमित वक्फ अधिनियम 1985 की धारा 13(1) और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नंबर-18/2/96/-जेजे (1) 2003 के द्वारा किया गया है। इससे पहले पंजाब वक्फ बोर्ड को केंद्रीय सरकार के विभाग मिनिस्ट्री आफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट द्वारा जारी अधिसूचना 2003 से समाप्त कर दिया था, क्योंकि हरियाणा वक्फ बोर्ड पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का हिस्सा था।

सभा ने मांगी थी यह जानकारी
हरियाणा मुस्लिम खिदमत सभा ने हरियाणा वक्फ बोर्ड से चांद सराय स्थित कब्रिस्तान को भूमाफियों को लीज की आड़ में बेचने को लेकर की गई कार्रवाई का आरटीआई के तहत ब्यौरा मांगा था। 24 अक्तूबर 2011 को इसके लिए सभा ने आवेदन किया, लेकिन बोर्ड ने सूचना देने से मनाकर दिया और कहा कि वह सूचना अधिकार के दायरे में नहीं आते। इसको लेकर सभा ने 10 जनवरी 2012 को अपील हरियाणा राज्य सूचना आयोग में दायर की। आयोग ने 5 सितंबर 2012 को सुनवाई करने का फैसला किया और बोर्ड अधिकारियों को तलब कर लिया, लेकिन आयोग के सामने भी बोर्ड ठोस उत्तर नहीं दे सका।

आयोग ने लगाई फटकार
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने हाइकोर्ट का फैंसला आने के बाद वक्फ बोर्ड अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आयोग ने कहा कि क्यों ना इस लापरवाही के लिए बोर्ड को प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये रोजाना या 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाए। आयोग ने प्रथम अपीलय अधिकारी एवं चीफ एक्जीक्यूटीव अधिकारी वक्फ बोर्ड अंबाला, स्टेट पब्लिक इनफॉर्मेशन ऑफिसर कम एस्टेट आफिसर अंबाला, स्टेट पब्लिक इनफॉर्मेशन ऑफिसर कम एस्टेट आफिसर करनाल से 9 नवंबर तक लिखित जवाब और 7 जनवरी 2013 को खुद आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
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