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शिक्षा अधिकारी के नोटिस को दिखाया ठेंगा

Karnal

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
करनाल। जिला शिक्षा अधिकारी के नोटिस को खंड शिक्षा अधिकारियों ने ठेंगा दिखा दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 30 अगस्त 2012 को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को जिला भर के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सीबीएसई के प्रावधानों को लागू कराने के लिए आदेश दिए गए थे। करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। एक भी खंड शिक्षा अधिकारी ने कोई जवाब नहीं भेजा है। दूसरी ओर इस मामले से जहां अभिभावक एकता मंच ने शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई है, वहीं दूसरी ओर मंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की तर्ज पर हरियाणा में भी अधिक फीस वसूलने वाले स्कूल संचालकों से ब्याज सहित पैसा वापस देने की मांग की है।
अधिकारियों का रूख सकारात्मक नहीं
हरियाणा में पिछले कई साल निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस व अन्य चार्ज के नाम पर की जा रही अभिभावकों की लूट खसोट पर चंडीगढ़ हरियाणा शिक्षा निदेशक ने पिछले दिनों कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अपने जिला के सभी स्कूलों में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए शिक्षा नियमावली 2003 को लागू कराने के आदेश दिए थे। जिला शिक्षा अधिकारी सरिता भंडारी की ओर से इस संबंध में 30 अगस्त को जिला भर के सभी छह ब्लाकों के खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख कर निदेशक के आदेश की अनुपालना करने का निर्देश दिया था। एक महीना बीत जाने के बावजूद भी किसी खंड शिक्षा अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे हाल में हर कोई समझ सकता है कि अधिकारी इस दिशा में सकारात्मक रुचि दिखाने को कतई तैयार नहीं लगते।

न दे अधिकारी जवाब, मंच सारा काम जानता है
अभिभावक एकता मंच की निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ पिछले कई साल से लड़ाई जारी है। यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है। अभिभावकों के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देने की है। कुछ स्कूल संचालकों ने शिक्षा को व्यवसाय बना छोड़ा है। खुली लूट के ऐसेे हालात में आम लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। सरकार ने इस लूट को रोकने के लिए शिक्षा का अधिकार नियम बनाया। पूरे देश में लागू होना चाहिए। कडे़ विरोध के बावजूद हरियाणा में अधिकारी इस मामले में टस से मस होने को राजी नहीं है। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खंड शिक्षा अधिकारी नोटिस का जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निदेशक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा में अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जहां छठे वेतन आयोग का कोई लेना देना नहीं है। मंच मांग करता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी 18 प्रतिशत ब्याज समेत वसूली गई फीस वापस करे।
जेके शर्मा, जिलाध्यक्ष
अभिभावक एकता मंच, करनाल

अधिकारियों को भेजा है रिमाइंडर
खंड शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में जवाब नहीं भेजा है। इसके चलते उन लोगों को दोबारा 25 सिंतबर को रिमाइंडर भेजा है। सभी संबंधित अधिकारियाें को इस मामले में पूर्व में भेजे गए नोटिस के आधार पर मांगी गई तमाम जानकारी जल्द से जल्द जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा जो खंड शिक्षा अधिकारी अब जवाब नहीं देंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मामले को किसी हाल में ढीला नहीं पड़ने दिया जाएगा।
सरिता भंडारी
जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल
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