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बिन नक्शे पास बन गए हजारों मकान

Karnal

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
करनाल। नगर निगम पूरी तरह से बेपरवाह हो गया है। जनहित से अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई सरोकार नहीं है। यह लापरवाही शहर के विकास में रोड़ा बन रही है। जहां शहर में सैकड़ों अस्पताल और हजारों मकान बिना नक्शा पास कराए बने हुए हैं, वहीं सरकारी विभागों के पास भी नगर निगम का लाखों रुपया फंसा हुआ है। यह खुलासा हुआ है अधिकार संस्था के महासचिव एवं आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट राजेश शर्मा द्वारा मांगी गई जानकारी में।
नगर निगम से मांगी गई सूचना में खुलासा हुआ है कि निगम गृहकर को लेकर बिलकुल संजीदा नहीं है। लंबे अर्से से सरकारी विभागों में फंसी मोटी रकम निकालने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसलिए विभाग गृहकर पर कुंडली मारकर बैठे हैं। हैरत की बात तो यह है कि सरकारी विभागों ने भी खुद रकम अदा करना अपने जिम्मेदारी नहीं समझी और वे भी इतने ही लापरवाह बने हुए हैं। नगर निगम आम और कमजोर व्यक्ति पर तो कानून का डंडा चलाता है, पर कई सरकारी भवनों का कर लाखों में पहुंच गया है।

निजी संपर्क पर जताई आपत्ति
शर्मा ने बताया कि रिकवरी के एक प्र्रश्न के जवाब में निगम ने कहा है कि बकाएदारों से निजी संपर्क कर कार्रवाई की जा रही है। निजी संपर्क का कोई कानून नहीं, जिससे रिकवरी की जा सके। इससे नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर संदेह है।

विकास हो रहा प्रभावित
यदि निगम इस पैसे की वसूली करता है तो इससे कहीं न कहीं शहर में रुका पड़ा विकास गति पकड़ सकता है। कई विभागों के पास गृहकर वर्ष 2001-02 से बकाया है। नगर के अधिकारी सब देखते रहते हैं, पर उन्हें कार्रवाई करने की फुर्सत ही नहीं। इसका खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है।

महकमा बकाया गृहकर
जिला परिषद करनाल 632257 रुपये
एक्सईएन एमआईटीसी 1043694 रुपये
एक्सईएन हुडा 201312 रुपये
मैनेजेजर कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर 235788
हुडा ऑफिस 100726
कम्युनिटी सेंटर हुडा 92454
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज 63774
एक्सईएन मेकेनिकल वर्कशाप 65604

इनके अलावा भी कई विभाग हैं, जो राशि जमा कराने में आनाकानी कर रह हैं। पर निगम को इसकी जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि अभी तक इन विभागों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है।
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