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कालेज नहीं मानते कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नियम

Karnal

Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी कंपार्टमेंट, रि-चेकिंग, रि-वेल्युएशन और दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आवेदन करते हैं। केयू में सीधे तौर पर भरे जाने वाले उपरोक्त फार्मों के लिए विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके निदान हेतु केयू द्वारा सभी कालेजों को एक साथ सभी फार्म जमा करवाने का नोटिफिकेशन कई बार जारी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके कालेज अपना बोझ कम करने के लिए विद्यार्थियों को खुद ही फार्म भरने के लिए कहते हैं। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, केयू भी इसके लिए कालेजों को कई बार नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि इस तरह के फार्म विद्यार्थियों से न भरवाकर कालेज द्वारा स्वयं ही भेजा जाए। केयू के अंतर्गत राज्य के 9 जिलों के 70 डिग्री कालेज और 350 बीएड कालेज आते हैं। इन कालेजों से हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। शुरुआत में तो फार्म कालेजों द्वारा भरे जाते हैं और डीएमसी भी कालेजों में ही भेजी जाती है, लेकिन कंपार्टमेंट, रि-चेकिंग, रि-वेल्युएशन की स्थिति में कालेज अपना पल्ला झाड़ लेते है और विद्यार्थियों को फार्म अपने स्तर पर भरने के लिए कह देते है। विद्यार्थी या तो खुद फार्म भरने आते हैं या फिर बुक डिपो के माध्यम से भिजवाते हैं। विद्यार्थी जब खुद फार्म भरने आते हैं, तो सबसे पहले पूछताछ केंद्र से जानकारी लेते हैं और यूनिवर्सिटी प्रेस की लाइन में लगकर फार्म खरीदते हैं। इसके बाद फीस के लिए बैंक के सामने लंबी लाइन में दो से तीन घंटे में फीस कटवानी पड़ती है। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी बुक डिपो द्वारा फार्म भरवाता है तो फार्म बुक डिपो की लापरवाही के कारण कई बार सही नहीं जमा हो पाता। ऐसी ही कुछ स्थिति बीएड कालेजों की है।परीक्षा नियंत्रक वाईपी गोस्वामी ने बताया कि केयू द्वारा कईं बार कॉलेजों को फार्म अपने स्तर पर भेजने के लिए पत्र भेजे जा चुके है। इस बार निर्णय लिया गया है कि सख्ती से इस नियम को लागू करवाया जाएगा।
सख्ती से लागू करवाएंगे नियम
इस बारे में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक वाईपी गोस्वामी ने बताया कि केयू द्वारा कई बार कालेजों को फार्म अपने स्तर पर भेजने के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। इस बार निर्णय लिया गया है कि सख्ती से इस नियम को लागू करवाया जाएगा।
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