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जांच कमेटी और प्रधान के बीच ठनी

Karnal

Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
करनाल। जिला बार संघ में रुपये का हेरफेर इन दिनों वकीलों के बीच विवाद का कारण बना है। इस मामले में रुपये के हेरफेर को जांचने के लिए बनी कमेटी के सदस्यों और प्रधान के बीच अच्छी खासी ठन गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह खींचा हुआ है। जांच के बाद ही यह मामला पूरी तरह साफ हो पाएगा।
पिछले कुछ दिन पूर्व बार के दो कर्मियों के खिलाफ अध्यक्ष राणा ने फर्जी हस्ताक्षर कर करीब पांच लाख रुपये की हेराफेरी करने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला गहरा गया। खाता चेक होने के बाद बार के पैसे में 67 लाख रुपये का हेरफेर सामने आया। इस मामले में जांच के लिए सीनियर वकील जगमाल जाट्टान की अध्यक्षता में एक एकाऊंट कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में एडवोकेट आरडी गोयल, अजयंत सिंह, राजकुमार चौहान व आरसी टाया समेत कई सदस्य मौजूद हैं, की टीम मीटिंग वीरवार को बार में कई घंटे तक चली।

यह कहना है कमेटी का
मीटिंग के दौरान सामने आया कि एडवोेकेट बलदेव राणा की ओर 67 लाख रुपया निकलता है। इसमें से 17 सितंबर 2012 को वह 30 लाख रुपया जमा करवा चुके हैं। बाकी 37 लाख जमा कराने के लिए उन्हें पांच दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। समय पर पैसा जमा नहीं कराया गया तो हाउस को कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पडे़गा। इन लोगों के अनुसार मामला पूरी तरह नहीं निपटने तक बार के लोग उन्हें अध्यक्ष नहीं मानेंगे।

एडवोकेट राणा का पक्ष
एडवोेकेट बलदेव राणा ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि बार की पूरे साल की आय करीब 18 लाख रुपये बनती है। 20 मार्च 2012 को वह हाउस को पूरा हिसाब दे चुके हैं। पांच अप्रैल को उन्होंने दोबारा अध्यक्ष का पद संभाला था। इस छह महीने में अभी तक कुल 11 लाख रुपये की आय हुई है। इसमें खर्च करीब 12 लाख रुपये हुआ है। एक लाख रुपया बार के वेल्फेयर अकांउट से लिया गया है। अनावश्यक आरोप लगाया जा रहा है। पूरा खेल पार्टी बाजी का है। 67 लाख रुपये का कोई मामला नहीं है। हां 43 लाख रुपया वकीलाें के चैंबर का जरूर है, जो दो खातों में जमा था। एक में 13 लाख रुपया और दूसरे मेें तीस लाख रुपया था। 17 सितंबर को उन्होंने 30 लाख रुपया 13 लाख रुपये वाले सेक्टर 12 के ओबीसी बैंक में जमा करा दिया है। यह पूरा 43 लाख रुपया हो गया है। उनके पास पूरा रिकार्ड है। अध्यक्ष पद से ऐसे किसी को नहीं हटाया जा सकता है। इसके लिए नो कान्फिडेंस चाहिए, जो उनके खिलाफ नहीं आया है। बार में बनी कमेटी को वह नहीं मानते है। मामला पूरा साफ होना चाहिए।
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