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चंडीगढ़ और रोहतक जैसी सुविधाएं मिले

Karnal

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
करनाल। शहर में बनने वाले कल्पना चावला मेडिकल कालेज के मामले में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि कालेज निर्माण तय समय पर होना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। उनका कहना है कि कालेज के निर्माण का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है पर जरूरी है कि ये तय समय पर तैयार हो।
कालेज के नाम पर ड्रामा नहीं
सामाजिक संगठन निफा के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू के अनुसार 26 जनवरी 2010 को मुख्यमंत्री ने कालेज निर्माण की घोषणा की थी। करीब तीसरे साल में मुख्यमंत्री ने ही करनाल में घोषणा की 19 नवंबर 2012 को कालेज का नीवं पत्थर रखा जाएगा। कोई शक नहीं कि कालेज बनवाने का श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, लेकिन कालेज के नाम पर ड्रामा नहीं होना चाहिए। उन लोगों का मेडिकल कालेज से मतलब बीमार और घायल लोगों को रोहतक पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई और दिल्ली के बडे़ अस्पतालों में नहीं ले जाना पडे़ से है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्तमान अस्पताल को अपडेट कर इसमें डाक्टर बनाने का काम शुरू कर कह दिया जाए मेडिकल कालेज बना दिया है। यह भी साथ होना चाहिए।
जल्दी हो काम
पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष ठाठ सिंह राणा के अनुसार कालेज के निर्माण में कतई देरी नहीं होनी चाहिए। नींव पत्थर रखने के बाद बहुत जल्दी काम कराया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लाभ मिल सके।
काम में कोई रुकावट न हो
भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष राव सूर्य देव के अनुसार मेडिकल कालेज नए सिरे से बेहद अच्छा बनना चाहिए। काम बिना रुके होना चाहिए। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए अन्यथा लोगों में नाराजगी बढ़ जाएगी।
लोगों की आंख में झोल न झोके
जिला बार संघ के अध्यक्ष बलदेव राणा के अनुसार कालेज निर्माण का काम बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के नाम पर लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार के पक्ष में रहेगा। मेडिकल कालेज को मेडिकल कालेज बनाया जाना चाहिए। अन्यथा लोगों की नाराजगी बढ़ जाएगी।

डेढ़ सौ संस्थाओं ने किया था संघर्ष
कल्पना चावला मेडिकल कालेज के लिए शहर की करीब डेढ़ सौ संस्थाओं ने कड़ा संघर्ष किया था। इस संघर्ष के लिए कल्पना चावला मेडिकल कालेज संघर्ष समिति का निर्माण गया था। इसके समन्वयक सामाजिक संस्था निफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू रहे थे। वर्ष 2009 में चुनाव के दौरान क्रमिक भूख हड़ताल की गई थी। इसी साल में 36.4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को रोजाना एक हजार पोस्टकार्ड डेली भेजे गए। जिला के करीब 15 हजार सरकारी कर्मियों ने काले बिल्ले लगा कर विरोध जताया। इसके साथ निरंतर संघर्ष जारी रखा गया था।
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