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करोड़ों की जमीन पर खींची जा रही दीवार का विरोध, बंद कराया काम

ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार

Updated Sat, 14 Jan 2017 12:25 AM IST
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हिसार। मिलगेट में दीवार खींचने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और कागज देखते हुए तहसीलदार PC: bureau

बरसों बाद सैकड़ों मकान तोड़कर खाली कराई गई जमीन पर डीसीएम ने शुक्रवार को दीवार खींचना शुुरू किया तो घर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने विरोध करते हुए काम बंद करा दिया। समिति के सदस्यों का आरोप है कि करीब 20 करोड़ रुपये की कीमत की सरकारी जमीन पर निजी कंपनी कब्जा करने का प्रयास कर रही है। तनाव बढ़ने पर मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। बाद में तहसीलदार साहबराम भी पहुंचे।
डीसीएम मिल की ओर से शुक्रवार को खाली कराई गई जमीन पर चारदीवारी का काम शुरू कराने की तैयारी थी। इस बीच घर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य वहां पहुंच गए। इन लोगों ने काम को बंद कराने के लिए कहा। समिति के सदस्यों ने कहा कि मिल की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मिल की 13 कनाल जमीन खाली कराने के आदेश दिए थे। प्रशासन ने मौके पर 29 कनाल जमीन खाली कराई है। बीएंडआर डिपार्टमेंट की करीब 16 कनाल जमीन को भी मिल की ओर से अपनी जमीन में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जमीन की पैमाइश कराई जाए। मिल को हाईकोर्ट के आदेशानुसार 13 कनाल जमीन पर चारदीवारी की अनुमति दी जाए। अन्य 16 कनाल जमीन पर प्रशासन कब्जा ले। करोड़ों रुपये की इस जमीन को इस तरह हड़पने नहीं दिया जाएगा। मौके पर तनाव बढ़ने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। संघर्ष समिति के सदस्य जमीन की पैमाइश के बाद ही चारदीवारी की बात पर अड़े थे। तहसीलदार ने डीसीएम कंपनी के प्रतिनिधियों से जमीन की पैमाइश का रिकॉर्ड मांगा। तहसीलदार से कुछ देर बात करने के बाद कंपनी प्रतिनिधि वापस लौट गए।

सात महीने से नहीं हो पाई चारदीवारी
जून 2016 में मिल गेट रोड पर बने घरों को अवैध कब्जा मानते हुए अदालत के आदेश पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तुड़वा दिया गया था। खाली हुई जगह को लेकर विवाद चल रहा है। लोगों का कहना है कि अदालत ने 13 कनाल 8 मरले जमीन से कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। अब जो करीब 29 कनाल जमीन है डीसीएम उस पर दीवार बनाना चाहता है। लोगों के विरोध के कारण सात महीने से चारदीवारी का काम नहीं हो पाया।

20 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन
घर बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान सुखदेव चहल ने बताया कि डीसीएम मिल अपनी जगह पर दीवार का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में क्षेत्र के लोगों ने सीएम विंडो में भी शिकायत दर्ज करवाई हुई है। पहले लोगों के सामने जमीन की पैमाइश कराई जाए। डीसीएम कंपनी को 13 कनाल जमीन ही सौंपी जाए। यहां 16 कनाल यानी करीब 9680 गज जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ से अधिक है।

यह था मामला
डीसीएम मिल की जमीन को खाली कराने के लिए अदालत ने ऑर्डर जारी कर रखा था। अदालत ने प्रशासन को आदेश दिया हुआ था कि मिल को जमीन पर कब्जा दिलाया जाए, जिसके आधार पर प्रशासन ने मिल गेट एरिया में 121 परिवारों को कब्जा हटाने बारे नोटिस दिया। कुछ परिवारों ने 9 जून 2016 को दिए गए 72 घंटे के नोटिस के बाद कब्जा हटा लिया था। प्रशासन ने 22 जून को कब्जा हटाते हुए 29 कनाल जमीन खाली करा ली थी।

अधिकारियों के आदेश मिलने के बाद मौके पर गया था। लोगों का जमीन के रिकॉर्ड को लेकर विरोध था। डीसीएम मिल की ओर से भी प्रतिनिधि आए थे। दोनों पक्षों की बात सुनकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। फिलहाल काम बंद है।
- साहबराम, तहसीलदार, हिसार
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