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आठ हजार लोगों को भेजा गलत बिल

Hisar

Updated Fri, 16 Nov 2012 12:00 PM IST
डबवाली (सिरसा)। जनस्वास्थ्य विभाग डबवाली कार्यालय नंबर एक द्वारा शहर में जो बिल वितरित किए गए हैं वे सभी गलत बने हुए हैं। आरटीआई के जरिए मिली सूचना से विभाग की इस लापरवाही से पर्दा उठा है। विभाग ने 25 रुपये की जगह 48 रुपये महीना को बिल भेज दिया। इसके अलावा हर छह महीने बाद भेजा जाने वाला बिल जनवरी 2010 के बाद अब नवंबर में भेजा गया है। जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने मामले की जांच करवाने की बात कही है।
शहर में इस समय करीब आठ हजार पेयजल कनेक्शन हैं। इन्हें विभाग ने जनवरी 2010 से लेकर फरवरी 2012 तक 22 से 26 माह के बिल सौंपे हैं और वे सभी गलत हैं। विभाग के नियमों के अनुसार छह माह बाद बिल जारी किया जाता है। विभाग ने मार्च 2011 से पानी का बिल 25 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 48 रुपये कर दिया। विभाग ने करीब आठ हजार लोगों को जनवरी 2010 से अब तक 48 रुपये प्रति माह के हिसाब से बिल बनाकर भेज दिए हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के जेई सतपाल रोज ने बताया कि सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण बिल बनाने में देरी हुई। साल 2010 से बिल 48 रुपये प्रति माह के हिसाब से भेजे जाने का मामला आज ही उनके सामने आया है। बिल जांच करने के बाद ही भरवाए जाएंगे। जेई के अनुसार वर्तमान समय में शहर में करीब आठ हजार पेयजल कनेक्शन चल रहे हैं।
मामले की होगी जांच
जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप पूनिया ने बताया कि बिल संबंधी रिकॉर्ड एसडीई के अधीन होता है। एसडीई की देखरेख में बिल बनने से लेकर जमा करवाए जाने तक का कार्य कर्मचारी करते हैं। छह माह के बाद बिल भेजा जाता है लेकिन डबवाली कार्यालय की ओर से लोगों को 22 से 26 माह के बिल 48 रुपये प्रति माह की दर से भेजे जाना पूर्णतया: गलत है। वे मामले की जांच करवाएंगे। पूनिया के अनुसार कुछ दिन पूर्व डबवाली में एसडीई की नियुक्ति हुई है।

आरटीआई से उठा पर्दा
वार्ड नंबर सात निवासी विजय कुमार पुत्र नत्थू राम ने बताया कि उसके घर पर पेयजल कनेक्शन चल रहा है। विभाग ने उन्हें 26 माह का बिल भेजा है। उसने जनस्वास्थ्य विभाग सिरसा के एसई कार्यालय में आरटीआई के जरिए सूचना एकत्रित की। आरटीआई के जरिए उसे जानकारी मिली कि विभाग ने छह माह के बाद बिल वितरित करने होते हैं लेकिन विभाग अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहा है। यही नहीं विभाग ने शहर में साल 2010 से मार्च 2011 तक के बिल 48 रुपये के हिसाब से वितरित कर रखे हैं। ये बिल 25 रुपये प्रति माह के हिसाब से वितरित किए जाने थे। विजय ने उपमंडलाधीश सुभाष श्योराण से मामले की जांच करवाने के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।


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