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अवैध असलाह रखने के दो को तीन वर्ष की सजा

Hisar

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेंद्रा जैन की अदालत ने अवैध असलाह रखने के जुर्म में दो लोगों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव थुआ निवासी सत्यवान ने दो अगस्त 2011 को अलेवा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एक अगस्त रात को छत पर सोया था। इसी दौरान उसके ताऊ का लड़का मोती और एक अन्य युवक छत पर चढ़ आए और उस पर अवैध असलाह से फायर कर दिया। शोर मचाने पर दोनों हमलावर फरार हो गए। हमला करने के पीछे रंजिश का कारण मोती के साथ सत्यवान की घटना से कुछ माह पूर्व हुई कहासुनी थी। पुलिस ने सत्यवान की शिकायत पर मोती तथा गांव पेगां निवासी राजेश उर्फ काली के खिलाफ जानलेवा हमला तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जानलेवा हमला करने के मामले में गवाही नहीं दी गई। सभी गवाह हॉस्टायल हो गए। जिस पर अदालत ने मोतीलाल और राजेश को शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देते हुए दोनों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।





भाकि यू ने दिया दस नंवबर तक का अल्टीमेटम
वीडीएस योजना की खामी दूर करने की मांग
जींद। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के सामने धरने पर बैठे भाकियू कार्यकर्त्ताओं ने वीडीएस योजना की खामी को दूर करने के लिए दस नवंबर तक अल्टीमेटम दिया है। भाकियू कार्यकर्त्ताओं ने चेताया कि अगर निर्धारित समय अवधि में उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष का बिगुल फूंक दिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी बिजली निगम और सरकार की होगी।
बुधवार को धरने को संबोधित करते हुए भाकियू के जिला अध्यक्ष महेंद्र घिमाना ने कहा कि किसानों को धरने पर बैठे तीन दिन हो चुके हैं। लेकिन बिजली निगम उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। निगम ने अपने डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए जो वीडीएस योजना लागू की है, उसमें उन किसानों के कनेक्शन दोबारा चालू करने से मना किया जा रहा है, जिन्होंने योजना के तहत अपने सारे पैसे निगम के पास जमा करवा दिए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जो उपभोक्ता अपने ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए आवेदन करता है, उससे मीटर के नाम पर 3600 रुपये गैर कानूनी तरीके से वसूले जा रहे हैं जबकि ट्यूबवेल फ्लैट रेट पर हैं और उन पर मीटर लगते ही नहीं हैं। किसानों से फ्लैट रेट पर बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। किसानों से मीटर के नाम पर इस अवैध वसूली पर भाकियू ने गहरी नाराजगी जताई। घिमाना ने कहा कि निगम की टंकी स्कीम के तहत जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए चार-पांच साल से पैसे भरे हुए हैं, उन्हें आज तक भी कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। किसानाें पर निगम अधिकारियों द्वारा ट्यूबवेल की बड़ी मोटर के नाम पर चोरी के मामले बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा।



बंधक बनाकर स्टांप पेपरों पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप
जींद। जुलाना से कुछ लोगों द्वारा एक ठेकेदार का अपहरण करने, बंधक बनाकर मारपीट करने, स्टांप पेपरों पर जबरन हस्ताक्षर करवाने का मामला प्रकाश में आया है। ठेकेदार ने मामले की शिकायत एसपी सौरभ सिंह को देकर आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने मामले की जांच जुलाना थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं।
गांव देवरड़ निवासी जर्नादन शर्मा ने एसपी सौरभ सिंह को दी शिकायत में बताया कि पांच नवंबर को वह अपने जुलाना कार्यालय में बैठा था। उसी दौरान तीन व्यक्ति रोहतक में मिट्टी डलवाने की डील के लिए उसके पास पहुंचे। रेट तय होने के बाद तीनों व्यक्ति उसे एडवांस देने का झांसा देकर जींद ले आए। फिर आल्टो गाड़ी से उसे सफीदों रोड की तरफ ले गए। उसने विरोध किया तो उसकी पीठ के पीछे कोई वस्तु सटाकर गोली मारने की धमकी दी और उसका मोबाइल छीन लिया। फिर उसे गांव गोली (पानीपत)ले जाकर एक मकान में बंधक बना लिया। जहां पर चार-पांच लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कुछ स्टांप पेपरों पर हस्ताक्षर करवाने लगे। फिर उसे असंध में किसी वकील के पास ले जाया गया। जहां पर उसके जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। बाद में आरोपी लोग उसे छोड़कर फरार हो गए। एसपी ने मामले की जांच तथा कार्रवाई के निर्देश जुलाना थाना पुलिस को दी है।

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