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बीबीपुर के एस्टीमेट पर जींद प्रशासन की कुंडली

Hisar

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
जींद। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान छेड़कर सुर्खियों में आए गांव बीबीपुर के विकास कार्यों पर जींद प्रशासन कुंडली मारकर बैठ गया है। पंचायत विभाग के तकनीकी विंग ने दो महीने बीत जाने के बावजूद इस गांव के विकास कार्यों के बारे में एस्टीमेट प्रदेश सरकार को नहीं भेजा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बीबीपुर के सरपंच सुनील कुमार जागलान ने बुधवार को चंडीगढ़ पहुंचकर गांव के विकास कार्याें के एस्टीमेट के बारे में पूछताछ की। पता चला कि एस्टीमेट अभी तक प्रदेश सरकार को नहीं मिले हैं। विभाग के तकनीकी अधिकारी कह रहे हैं कि एस्टीमेट भेजने का काम कार्यालयीन मैटर है। एस्टीमेट जल्द ही सरकार को भेज दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बीबीपुर गांव की महिलाओं के हौसले को देखते हुए इस साल 15 जुलाई को इस गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए एचआरडीएफ बोर्ड ने जींद प्रशासन के पंचायत विभाग को आदेश दिए थे कि वे गांव की जरूरतों को देखते हुए एक करोड़ के विकास कार्यों का एस्टीमेट तैयार कर बोर्ड को भेजे। लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी जींद प्रशासन के पंचायत राज विभाग ने बोर्ड को एस्टीमेट नहीं भेजा। सरकार को एस्टीमेट पहुंचने के बाद ही एक करोड़ रुपये जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
यह भी खास बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा एस्टीमेट बनाने का निर्देश जिला प्रशासन दिए जाने के तुरंत बाद बीबीपुर गांव की पंचायत ने संबंधित एसडीओ और जेई को इसकी पूरी जानकारी दे दी थी कि कौन-कौन से कार्य किए जाने हैं ताकि उनसे संबंधित एस्टीमेट सरकार को भेजा जा सके। बावजूद इसके, तकनीकी विंग ने एस्टीमेट तैयार करके सरकार को नहीं भेजा।
बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील कुमार जागलान ने बताया कि 26 सितंबर को उन्होंने चंडीगढ़ जाकर गांव के एस्टीमेट के बारे में जांच पड़ताल की लेकिन एस्टीमेट प्रदेश सरकार के पास पहुंचे ही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग के तकनीकी विंग को गांव की गलियां व फिरनियों को पक्का करने के एस्टीमेट बनाने का प्रस्ताव एक महीने पहले भेज दिया गया था।
पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता नरेंद्र दलाल से जब एस्टीमेट न बनाने के संबंध पूछा तो उन्होंने कहा कि एस्टीमेट तैयार करना आफिस का मैटर है। एस्टीमेट तैयार होने के तत्काल बाद सरकार को भेज दिया जाएगा। एसडीओ अरविंद बैनीवाल ने कहा कि एक करोड़ के एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही एस्टीमेट तैयार होंगे उन्हें पंचायत विभाग के मुख्यालय भेज दिया जाएगा।
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क्या है नियम मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने का
जब मुख्यमंत्री प्रदेश में कोई भी घोषणा करते हैं, संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उस कार्य को अमल में लाने की कार्रवाई शुरू की जाती है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को हर सप्ताह अपडेट किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा हर सप्ताह मुख्यमंत्री सैल को यह बताया जाता है कि घोषणा पर कितना काम किया जा चुका है। लेकिन बीबीपुर के मामले में जींद प्रशासन द्वारा शायद लापरवाही बरती जा रही है। तभी तो दो महीने बाद भी विकास कार्यों के एस्टीमेट सरकार को नहीं भेजे जा सके हैं।
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