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गोरखपुर में परमाणु संयंत्र का रास्ता साफ

Hisar

Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
फतेहाबाद। गोरखपुर परमाणु संयंत्र के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के 95 फीसदी से ज्यादा के भू मालिकों ने मुआवजा ले लिया है। ऐसे में परमाणु संयंत्र लगना तो निश्चित हो ही गया है साथ ही किसानाें का धरना भी बिखरने की कगार पर आ गया है। मुआवजा राशि लेने वालाें में गोरखपुर किसान संघर्ष समिति के प्रधान हंसराज सिवाच के दोनों बेटे भी शामिल हैं।
फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2010 में गांव गोरखपुर के पास परमाणु संयंत्र लगाने के लिए जमीन का चयन किया था। इसके बाद संयंत्र को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। 28 जुलाई 2010 को सरकार ने यहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर सेक्शन-4 लागू कर दिया। परमाणु संयंत्र के लिए सरकार को गांव गोरखपुर, बडोपल और काजलहेड़ी की 1503 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। इसमें गांव गोरखपुर की 1313 एकड़ जमीन आती है। वहीं गोरखपुर के किसानों का एक धड़ा अधिग्रहण के खिलाफ हो गया।
किसान अपना हुक्का लेकर लघुसचिवालय के बाहर आ गए और 27 अगस्त 2010 को उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस बीच सरकार ने 26 जुलाई 2011 में सेक्शन-6 लगाकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी और 27 जुलाई को अवार्ड की घोषणा भी कर दी। इस दौरान किसान भूख हड़ताल पर भी बैठे। इस आंदोलन में अब तक तीन किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को और बढ़ाते हुए परमाणु संयंत्र को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी।

बॉक्स
उपायुक्त एमएल कौशिक ने बताया कि अब तक 95 फीसदी किसान जमीन के लिए मुआवजा ले गए हैं। उन्हाेंने पांच सितंबर को एनपीसीआईएल के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई है। जिसमें परमाणु संयंत्र की जमीन का कब्जा लेने और औपचारिक रूप से काम शुरू करवाने पर चर्चा की जाएगी।

हाईकोर्ट जाने वाले भी ले गए मुआवजा
जिन किसानाें ने उच्च न्यायालय में परमाणु संयंत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी वह किसान ही जमीन की मुआवजा राशि ले गए। हालांकि 26 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन हाईकोर्ट में केस डालने वाले अधिकतर किसान मुआवजा राशि के चेक ले चुके हैं। केस डालने वाले पृथ्वी शर्मा शुक्रवार को ही अपना चेक लेकर गए हैं। आंदोलनकारी किसानों पृथ्वी सिंह, साधूराम आदि ने फरवरी 2012 में हाईकोर्ट में केस डाला था। किसानों ने तर्क दिया था कि जहां पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है, उसके आसपास घनी आबादी के गांव हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय संबंधी मामले को भी हाईकोर्ट में रखा गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगे थे। इस केस की अब तक तीन बार सुनवाई हो चुकी है और अब 26 सितंबर 2012 की डेट मिली हुई है।

प्रधान के पास नहीं जवाब
हाईकोर्ट में केस लड़ने संबंधी सवाल को लेकर गोरखपुर किसान संघर्ष समिति के प्रधान हंसराज सिवाच से बातचीत की गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वह इतना ही कह पाए कि वह इस बारे पृथ्वी आदि से बातचीत करके बताएंगे।


403 करोड़ से अधिक का दिया मुआवजा
गोरखपुर में लगने वाले परमाणु बिजली संयंत्र के लिए 1503 एकड़ भूमि में से अब तक कुल 1317 एकड़ भूमि की एवज में 403 करोड़ से भी अधिक मुआवजा राशि ली जा चुकी है।
गोरखपुर
670 किसानों की 1191 एकड़ भूमि के एवज में तीन अरब 66 करोड़ की राशि के चेक
बडोपल
121 किसानों की 122 एकड़ भूमि के एवज में 37 करोड़ 40 लाख 29 हजार 82 रुपये की राशि के चेक
काजलहेड़ी
चार किसानों को लगभग 2.52 एकड़ भूमि के एवज में 77 लाख 51 हजार 897 रुपये की मुआवजा राशि
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