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‘पहले सुविधाएं दो, फिर भरेंगे टैक्स’

Gurgaon

Updated Mon, 24 Dec 2012 05:30 AM IST
गुड़गांव। गुड़गांव सिटीजन काउंसिल ने भी नगर निगम को हाउस टैक्स जमा कराने से इनकार कर दिया है। काउंसिल के पदाधिकारियों का कहना है कि तमाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कालोनाइजर क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जब तक निगम कालोनाइजर क्षेत्र को अपने अधीन नहीं लेता, तब तक उसे टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है।
डीएलएफ फेज वन के सामुदायिक केंद्र में रविवार को बुलाई गई बैठक में गुड़गांव सिटीजंस काउंसिल के प्रधान आरएस राठी ने कहा कि नगर निगम के अधिनियम 1973 की धारा 61 में भी साफ तौर पर बताया गया है कि जब तक कोई भी क्षेत्र नगर निगम के अधीन पूरी तरह से नहीं आता, तब तक कोई भी टैक्स लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि लोगों को टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है। जब निगम किसी प्रकार की सेवाएं ही नहीं दे रहा है, तो फिर टैक्स की उम्मीद क्यों कर रहा है। निजी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले ही बिल्डरों को तीन से साढ़े तीन रुपये प्रति वर्ग गज रख-रखाव शुल्क दे रहे है। उसके बाद निगम का चार रुपये प्रति गज लगाना लोगों पर दोहरी मार होगी।
काउंसिल प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में भी स्पष्ट है कि समय सीमा के अंदर हुडा अपना बाहरी विकास कार्य और बिल्डर अपने अंदरूनी विकास कार्य को पूरा करे। इसके बाद बिल्डर अपनी कालोनी को निगम को सौंप सकते हैं। यदि यह कार्य समय पर नहीं होते तो उसके लिए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। यदि निगम अपने बिल वापस नहीं लेता तो गुड़गांव सिटीजंस काउंसिल इसके लिए एक माह में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
बैठक में आरडीसिटी के प्रधान टीएन कॉल, डीएलएफ फेस दो के प्रोगेसिव फोरम के प्रधान आरएस गुप्ता, साउथ सिटी वन के प्रधान अशोक भारद्वाज, डीएलएफ आरडब्लूए के प्रधान अशोक आर्य, सुशांत लोक-एक के प्रधान श्याम बाबू सोनी, पूर्व प्रधान पीके भाटिया, महासचिव अनिल शर्मा, सुशांत लोक-दो और तीन के प्रधान जोगिन्दर सिंह, लबरनम कंडोमीनियम के प्रधान राजीव लांबा, ओकवुड एस्टेट से आरपी कौशिक, बेवरली पार्क-दो के प्रधान जेसी मल्होत्रा, बेवरली पार्क एक से पीएस दुग्गल, डीएलएफ निवासी सुभाष भास्कर, केके चोपड़ा, वीके त्रेहन, मुकेश मलिक, मुकेश मल्होत्रा, शिवशंकर राय, एसपी डाबर आदि उपस्थित थे।
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