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समय पर कैसे मिलेगा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस

Gurgaon

Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
गुड़गांव। शहर के तमाम छोटे-बड़े खाद्य विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने के लिए चार जनवरी तक का समय दिया गया है। बावजूद इसके अभी तक महज 20 प्रतिशत विक्रेताओं का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। काम में हो रही देरी का कारण दो अधिकारियों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई बताया जा रहा है। ऐसे में खाद्य विक्रेताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचे रमेश कुमार ने बताया कि उसे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना है। शुक्रवार को आया था, तो बताया गया कि शनिवार को आना। शनिवार को छुट्टी बताई जा रही है। इससे पहले भी कई बार चक्कर लगा चुका है, लेकिन यहां कोई नहीं मिलता। उसने इस भय से अपनी तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया कि कहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बाधा न खड़ी हो जाए।

नेम प्लेट तक हटा दी गई
सूत्रों से पता चला है कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद को लेकर दो अधिकारियों के बीच खींचातानी चल रही है। मामला कोर्ट में भी चला गया है। ऐसे में न तो दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चल पा रहा है और न ही अन्य काम हो पा रहे हैं। आलम यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पर लगी नेम प्लेट तक नदारद है। ऐसे में कई लोगों को तो यह तक पता नहीं चल पाता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय कौन सा है।

खाद्य विक्रेताओं को आएगी परेशानी
एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने में तीन से चार दिन का समय लग जाता है। टीम को दुकान इत्यादि का निरीक्षण करके खाद्य सुरक्षा के सभी मापदंड सुनिश्चित करने होते हैं। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन जारी होता है। अगर कोई विक्रेता मियाद खत्म होने के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ बेचता पकड़ा गया, तो तीन लाख के जुर्माने के साथ छह माह की कैद तक हो सकती है। सूत्रों की मानें, तो अभी तक महज 20 प्रतिशत खाद्य विक्रेताओं का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। ऐसे में विभाग के भीतर चल रही यह खींचातानी खाद्य विक्रेताओं के लिए सबसे अधिक परेशानी का सबब बन सकती है।

मैं इस समय गुड़गांव का खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं हूं। मैने केवल छह नवंबर तक कार्यभार संभाला था। रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास भी फोन आते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहता।
सुरेंद्र पूनिया, पूर्व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी

यह मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस संबंध में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर किसी को भी काम से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो वह बेहिचक सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायत दे सकता है। समस्या का निदान कराया जाएगा।
डॉ. प्रवीण कुमार, सिविल सर्जन
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