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हुडा व कालोनाइजर को काम पूरा करने का निर्देश

Gurgaon

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
गुड़गांव। कालोनाइजर एरिया में दोहरे टैक्स के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें हुडा के अधिकारियों को एक साल में सभी विकास कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कालोनाइजरों को एक साल में काम पूरा करने के बाद अपने एरिया को निगम को सौंपेंगे।
गुड़गांव सिटिजन काउंसिल ने कालोनाइजर एरिया में दोहरे टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें सोमवार को अंतिम सुुनवाई हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुडा तथा कालोनाइजर को निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कालोनाइजर एरिया का पूरी तरह से विकास कराने के लिए हरियाणा अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) व कालोनाइजरों को एक साल का वक्त दिया है। हुडा की ओर से कालोनियों के बाहरी हिस्से के काम तथा कालोनाइजर की ओर से अंदर के काम पूरा कराए जाएंगे। जब कालोनाइजर एरिया में विकास के सभी काम पूरे हो जाएंगे, तो निगम इन कॉलोनियों का अधिग्रहण करेगा। इसके बाद वह इन कॉलोनियों से हाउस टैक्स वसूल सकता है।
सिटिजन काउंसिल की ओर से मामले की पैरवी कर रही है निवेदिता शर्मा का कहना है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुडा को आदेश दिया है कि कालोनाइजरों ने जिन कॉलोनियों को बसाया है उनमें जो सुविधाएं अभी तक डवलप नहीं की जा सकी है उसे हुडा अगले एक साल डवलप करेगा। कॉलोनियों में वॉटर, रोड, सीवर, सीवरेज डिस्पोजल, ड्रेनेज और इलैक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाएं पूरी तरह से डवलप होने के बाद हूडा अधिकारी कोर्ट को अवगत कराएंगे। कालोनाइजर कॉलोनियों के अंदर रोड, पार्क, कम्यूनिटी सेंटर, सबस्टेशन डवलप करेंगे। निगम की संयुक्त आयुक्त अंजू चौधरी ने निगम को इन कॉलोनियों को टेक ओवर करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
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