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इंडस्ट्रीयल हब बनेगा मानेसर-बावल

Gurgaon

Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। सीआईआई के दो दिवसीय सम्मेलन में हरियाणा ने एनसीआर के हिस्से को औद्योगिक मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया। निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए शहरों की खूबियां बताई गईं। आने वाले समय में इन शहरों के प्रारूप का खाका भी खींचा गया।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने एनसीआर के शहरों पर फोकस किया। उन्होंने अपनी नीतियों की जानकारी देने के बाद कहा कि निवेशकों के बेहतर सुझाव मिले तो नीतियों में बदलाव करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एनसीआर का 40 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा के शहरों में है। जो सबसे अधिक विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे बनने के बाद हरियाणा के एनसीआर के शहर आपस में बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगे। इन शहरों में जाने के लिए दिल्ली से होकर गुजरना मजबूरी नहीं होगा। गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक के औद्योगिक एरिया में आपसी नेटवर्क बढ़ने से काफी फायदा होगा। सीएम ने कहा कि गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल , कुंडली, पलवल, रोहतक, फरीदाबाद में औद्योगिक केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। इन एरिया में निवेश की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। एनसीआर के गुड़गांव में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद, बहादुरगढ़ में मेट्रो के लिए काम शुरू हो चुका है। अब मेट्रो को सोनीपत और पानीपत तक ले जाने के लिए अनुमति मिल चुकी है।
केएमपी बदलेगी विकास की तस्वीर
केएमपी के दोनों ओर नई औद्योगिक बस्तियाें को विकसित किया जाएगा। इसमें फैशन सिटी, लेदर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिकल सिटी, बायोसाइंस मेडिकल सिटी, साइबर हब विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकारी ओर से फैसला लिया जा चुका है।
डीएमआईसी से प्रभावित होंगे 13 जिले
देश की महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर हरियाणा से गुजरेगा। इससे प्रदेश के 13 जिलों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस परियोजना से निवेश के व्यापक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए आईएमटी, औद्योगिक बस्तियां, फूड पार्क, आईटी पार्क आदि का विकास करके औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। यह कारीडोर हरियाणा के 66 प्रतिशत एरिया को प्रभावित करेगा।
मानेसर बावल नया इंडस्ट्रीयल हब होगा
मानेसर-बावल नया इंडस्ट्रीयल हब बनेगा। इसमें 28 प्रतिशत एरिया रिहायश, तीन प्रतिशत कमर्शियल, 17 प्रतिशत औद्योगिक, 38 प्रतिशत ओपन एरिया, 12 प्रतिशत सार्वजनिक सेवाआें और दो प्रतिशत एजुकेशनल के लिए आरक्षित होगा।
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