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फ्लैट देने के नाम करोड़ों के वारे-न्यारे

Gurgaon

Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के नाम पर तकरीबन चार हजार करोड़ रुपये के वारे न्यारे हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कम कीमत पर मकान देने की बजाय पॉलिसी को धता बताते हुए उसे कई गुणी ऊंची कीमत पर अपात्र लोगों को बेचा जा रहा है। इस योजना के तहत गुड़गांव के करीब 40 हजार लोगों को कम कीमत पर फ्लैट दिए जाने थे।
गुड़गांव सिटीजन काउंसिल (जीसीसी) के अध्यक्ष आरएस राठी का कहना है कि प्रदेश सरकार के नगर योजनाकार विभाग की ओर से वर्ष 2009 में अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत प्रदेश में करीब एक लाख लोगों को आशियाना दिया जाना है। गुड़गांव में 200 एकड़ के हिसाब से करीब दस बिल्डरों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए थे। इसमें करीब 40 हजार लोगों को फ्लैट देनेे थे। एक फ्लैट की अधिकतम कीमत 16 लाख रुपये रखी गई थी। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पंचकूला में ऐसे फ्लैट 14 लाख और प्रदेश के बाकी शहरों में यह 12 लाख 50 हजार रु पये में उपलब्ध कराने थे। इसके साथ ही बीपीएल परिवाराें को भी अलग से फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना थी। सरकार का उद्देश्य कम और मध्यम आय श्रेणी वालों को आवासीय इकाइयों की समस्याओं को कम करना था। वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव के पत्र के अनुसार यह आवासीय इकाइयां तीन साल में पूरी की जानी थीं। तीन वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पात्र लोगों को एक भी अफोर्डेबल हाउस नहीं दिया गया। इनकी जगह इन फ्लैटों को निर्धारित 2600 रुपये प्रति गज की जगह 90 हजार रुपये प्रति गज के भाव पर दिए जा रहे हैं। जीसीसी ने इस संबंध में बिल्डरों की सूची, परियोजना के लिए आवंटित की गई जमीन, आवासीय इकाइयों का ब्योरा जन सूचना के अधिकार के तहत मांगा था। इस पर छह महीने से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। इस मौके पर अभय पूनिया, टीएन काल, एचएस चावला, शम्मी अहलावत, पीके भाटिया, जोगेंद्र सिंह, अशोक भारद्वाज, शिव शंकर राय आदि मौजूद थे।
सदन में भी उठेगा मुद्दा
जीसीसी पदाधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे को नगर निगम सदन में भी भेजा जाएगा। सांसद राव इंद्रजीत, खेलमंत्री सुखबीर कटारिया, विधायक राव धर्मपाल, प्रदेश के मुख्य सचिव, निदेशक नगर योजनाकार, हुडा मुख्य प्रशासक, निगम आयुक्त और उपायुक्त पीसी मीणा को इसकी प्रति भेजी है।
जांच की मांग
इस मुद्दे को लेकर जीसीसी ने योजना को अब तक लागू न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा। 2021 मास्टर प्लान के अनुसार गुड़गांव-मानेसर अर्बन कांप्लेक्स में सरकारी एजेंसियों से ऐसे आवास बनाए जाएं।
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