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अब मास्टर नहीं बनवाएंगे वोटर आईडी

Gurgaon

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। शिक्षकों से अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने का अनुरोध किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाने से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं हो पा रहा है।
बता दें कि निर्देशों से पहले शिक्षकों से पूरे साल कोई न कोई गैर शैक्षिक कार्य करवाया जा रहा था। कभी राशन कार्ड, कभी वोटर कार्ड तो कभी कोई सर्वे, कभी पल्स पोलियो कार्यक्रम। इससे शिक्षक शिक्षण कार्य को ईमानदारी से नहीं कर पा रहे थे। वर्ष 2007 में दिल्ली के सेंट मैरी स्कूल एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर का शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाने का निर्देश दिया। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना का फरमान जारी कर दिया। पिछले दिनों शिक्षकों की ड्यूटी वोट बनाने के कार्य में लगा दी गई।
शिक्षकों को बीएलओ बनाकर घर-घर घुमाया जा रहा है, इससे वे खासे नाराज हैं। शिक्षकों ने मौलिक शिक्षा निदेशक डॉ. अभय सिंह को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवेहलना से अवगत कराया। इसके बाद निदेशक ने सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र लिखकर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

आदेशों की अवेहलना है : निदेशक
प्रदेश के मौलिक शिक्षा निदेशक डॉ. अभय सिंह ने कहा कि पहले भी सभी जिला मुखियाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से अवगत कराया दिया गया था। इसके बावजूद शिक्षकों की ओर से वोट बनवाने के कार्य में उनकी ड्यूटी लगाए जाने की शिकायत मिली है। यह सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना है। महज तीन कार्य दायरे से बाहर रखे गए हैं जिनमें प्रकृतिक आपदा के समय, चुनाव के समय मतदान के दिन और वोटों की गिनती में ही शिक्षकों की मदद लेने की बात शामिल हैं।

दूसरे कर्मचारियों से कराएंगे काम : डीसी
अगर शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य पर रोक लगाई जाती है तो कई जनहित कार्यों में देरी हो सकती है। मसलन, लोगों को वोट बनवाने, राशन कार्ड बनवाने, पोलियो अभियान और दूसरी कार्यों में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी तक यह कार्य शिक्षकों की मदद से किया जा रहा था। दूसरी और जिला उपायुक्त पीसी मीणा ने निदेशक की पत्र की बात स्वीकार करते हुए कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इनके स्थान पर अन्य महकमों के कर्मचारियों की मदद ली जाएगी।

पांच को करेंगे भूख हड़ताल : सिहाग
दूसरी राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। इस बाबत संघ के बैनर तले पांच अक्तूबर से भूख हड़ताल की जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद ठाकरान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हाल ही में शिक्षकों की ड्यूटी वोट बनाने में लगाई गई है।
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