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2050 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस

Gurgaon

Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। आईएमटी मानेसर में करीब 2050 औद्योगिक इकाइयों को 930 करोड़ रुपये के नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें औद्योगिक इकाइयाें से 3552 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा देने का एचएसआईआईआईडीसी में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
सेक्टर एक, तीन, पांच, सात, आठ के कुल 2050 औद्योगिक प्लाट धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी को प्लॉट के आकार के हिसाब से अतिरिक्त पैसा जमा कराने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा औद्योगिक आधारभूत संरचना निगम ने मानेसर में वर्ष 1993 से 1997 के बीच किसानों की करीब 3500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर यहां आईएमटी विकसित की थी। इसमें 350 वर्ग गज से लेकर 600 एकड़ तक के प्लाट औद्योगिक कंपनियों को दिए गए थे। इसमें सरकार की ओर से किसानों को 4.36 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। किसान मुआवजा कम होने पर उच्च न्यायालय की शरण में चले गए थे। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 24 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा देने का फैसला सुनाया। इसमें एचएसआईआईडीसी ने मुआवजे के लिए 930 करोड़ रुपये जिला राजस्व विभाग के खाते में जमा करा दिए हैं। अब एचएसआईआईडीसी ने पैसे को औद्योगिक प्लाट धारकों से वसूलने के लिए नोटिस जारी किए हैं। प्लाट धारकों को 3552 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से देने होंगे। नोटिस मिलने से औद्योगिक संगठनों में हड़कंप मच गया है। औद्योगिक संगठनों ने नोटिस के विरोध में 5 अक्तूबर को बैठक बुलाई है। औद्योगिक संगठन इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे।
मानेसर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव जगदीश कुकरेजा ने कहा कि इस फैसले को सहन नहीं किया जाएगा। एचएसआईआईडीसी के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। 5 अक्तूबर को मानेसर क्लब में एकत्र होकर रणनीति तय करेंगे।
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