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कॉलोनाइजर के खिलाफ गुस्सा फूटा

Gurgaon

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। एबीडब्ल्यू कॉलोनाइजर के खिलाफ शनिवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तीन साल से मकान और दुकान की बाट जोह रहे लोगों ने इफ्को चौक स्थित कंपनी के चेयरमैन कार्यालय का घेराव किया। काफी देर बाद कंपनी चेयरमैन ने प्रबंधन के दूसरे अधिकारियों के साथ लोगों के बीच आकर उन्हें मकान-दुकान जल्दी देने का आश्वासन दिया।
शनिवार को सैकड़ों लोग इफ्को चौक पर जमा हो गए। इन लोगों का आरोप था कि उन्होंने एबीडब्ल्यू कॉलोनाइजर को वर्ष 2009 में मानेसर में एक रेजिडेंशियल सोसायटी में मकान और कमर्शियल साइटों के लिए पैसे जमा कराए थे। इसके बाद से कॉलोनाइजर ने उन्हें अभी तक अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया। जब इन लोगों ने पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि जिस साइट का कॉलोनाइजर ने जिक्र किया था उस पर किसी प्रकार का निर्माण शुरू नहीं कराया गया है। अपार्टमेंट में फ्लैट के लिए आवेदन करने वाली रजनी श्रीधर, मयंक जैन, मनदीप नेगी, पंकज कौशिक, संदीप बर्डी, रोहित पुरी, महेंद्र कंबोज, दीप भास्कर, अतिम कुमार, रुपेश, सचिन, सुरेखा सहित कई लोगों ने बताया कि वर्ष 2009 में एबीडब्ल्यू कॉलोनाइजर की ओर मानेसर के फेज तीन में एबीडब्ल्यू आदित्य निकेतन के नाम से एक सोसायटी में फ्लैट के लिए लोगों से आवेदन मांगे थे। सोसायटी में रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की सुविधा देने का वादा किया गया था। करीब 600 लोगों ने यहां कमर्शियल साइट और फ्लैट के लिए आवेदन कर पैसे जमा करा दिए। एग्रीमेंट के अनुसार वर्ष 2013 में कॉलोनाइजर को लोगों को पजेशन देना था। बाद में स्थानीय किसानों ने इस पर कोर्ट केस कर स्टे ले लिया। इससे पूरा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता नजर आया। इस दौरान लोगों ने प्रबंधन से संपर्क करना चाहा तो प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। इन लोगों ने कहा कि आज चेयरमैन ने स्वयं उन्हें मकान और दुकान देने का आश्वासन दिया है। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली है।
पुराने रेट पर ही देंगे लोगों को फ्लैट : चेयरमैन
एबीडब्ल्यू डेवलपर्स कंपनी के चेयरमैन अतुल बंसल ने कहा कि प्रोजेक्ट में कुछ कानूनी अड़चनें आने के कारण देरी हुई है। सभी अड़चनें जल्दी दूर होने की संभावना है। कंपनी लोगों के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना था, उस पर स्थानीय किसानों ने स्टे ले रखा है। यही कारण है कि इस मामले में कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार से स्टे पर जवाब मांगा है जो सरकार को छह अक्टूबर तक कोर्ट के समक्ष पेश करना है। 18 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 18 तारीख को फैसला लोगों के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि अगर 18 को फैसला नहीं होता है तो एक-दो और सुनवाई के बाद फैसला हो जाएगा। 27 तारीख को लोगों को बुलाकर 18 तारीख की सुनवाई की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी दरों पर ही फ्लैट दिए जाएंगे।
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