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मजदूरों ने भरी हुंकार

Gurgaon

Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। मांगें मनवाने के लिए शुक्रवार को शहर में मजदूरों ने हुंकार भरी। मजदूरों ने प्रदेश सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। एक सप्ताह में सरकार ने मजदूरों को मांगें मानने के लिए बैठक नहीं बुलाई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा भवन का घेराव किया जाएगा। प्रदेश भर में हड़ताल का फैसला भी लिया जाएगा।
मारुति कंपनी के कर्मचारियों की बहाली और ईस्टर्न मेडिकिट कंपनी की तालाबंदी खुलवाने की मांग को लेकर हजारों कर्मचारियों ने संघर्ष का संकल्प लिया। मजदूर अपनी मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर एकत्र हुए। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आयोजित इस महारैली में राज्यसभा सदस्य तपनसेन ने कहा कि हरियाणा में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मजदूरों का शोषण करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके बाद मजदूरों को ही हत्यारा बताते हुए जेल में डाला जा रहा है। ऐसा किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था। देशभर के मजदूर मारुति के श्रमिकों के लिए सहयोग करेंगे। इस मौके पर एटक की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हाेंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मजदूरों को हर हाल में उनकी नौकरी दोबारा से दिलाई जाएगी। इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा।
हीरो मोटर्स के प्रधान कमलप्रीत ने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की चिंता नहीं है। ईस्टर्न कंपनी की तालाबंदी के बाद दो कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मारुति ने भी हजारों को बेरोजगार कर दिया। सैकड़ों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कामरेड मुरली ने कहा कि केंद्र्र सरकार विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रही है। ऐसी सरकार को सहन नहीं किया जाना चाहिए। लाल झंडा प्रतिनिधि चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। मारुति कंपनी यूनियन के प्रधान कुलदीप जांघू ने कहा कि मारुति प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बेगुनाह युवाओं को जेल से बाहर निकाला जाए। ईस्टर्न मेडिकिट कंपनी को प्रदेश सरकार तुरंत चालू कराए। सीआईटीयू के प्रदेश अध्यक्ष सतबीर सिंह ने कहा कि मजदूरों के हकों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर ईस्टर्न कंपनी के मालिक का पुतला फूं का।
प्रमुख मांगें
-मारुति मामले की निष्पक्ष जांच हो
- गिरफ्तार कर्मचारियों को रिहा किया जाए
- मारुति के 546 कर्मचारी बहाल हों
- ईस्टर्न मेडिकिट दोबारा से चालू हो
- एफडीआई ,डीजल बढ़ोतरी, रसोई गैस का फैसला वापस हो
- न्यूनतम वेतन 15 हजार किया जाए

आगे की नीति समिति तय करेगी
इस मौके पर 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। आगामी संघर्ष की नीति यह समिति तय करेगी। इसमें कुलदीप जांघू, सुरेंद्र्र लाल, अनिल पंवार, सतबीर सिंह, रामकुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, कमलप्रीत, अशोक यादव, राजेंद्र्र सिंह, संजय मलिक, नरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, राजेश पांडवाल, कुलदीप सिंह को शामिल किया गया है।
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