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गांव के लालडोरा में नहीं आएंगे नोटिस

Gurgaon

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। नगर निगम के 39 गांव के लाल डोरा क्षेत्र में अब निगम की ओर से नोटिस नहीं जाएंगे। दिल्ली की तरह से नगर निगम लाल डोरा के दायरे में कार्यवाही नहीं करेगा। गांव के दायरे में लोग अपनी मर्जी से निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
नगर निगम ने गांव के लाल डोरा में कार्यवाही न करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। प्रदेश सरकार की मंजूरी मिली तो गुड़गांव में भी दिल्ली की तरह से कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद गांव के एरिया में लोगाें को अवैध निर्माण के नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। निगम से मिली जानकारी के अनुसार, सदन ने 23 अगस्त की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया था। जिसमें लाल डोरा एरिया में निर्माण पर कार्यवाही न करने का प्रस्ताव था। दिल्ली की तरह से निगम के गांव में रिहायशी आवास के अलावा कमर्शियल निर्माण पर निगम की ओर से किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी। सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। इसके बाद निगम की ओर से इस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार को भेजा गया है। प्रदेश सरकार की ओर से सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, नगर निगम के दायरे में 39 गांव हैं। इसमें करीब 4 लाख की आबादी रहती है। निगम के वर्तमान नियमों के अनुसार, लाल डोरा क्षेत्र में आने वाले गांव में नए निर्माण से पहले निगम से मंजूरी लेनी होती है। जिसमें कालोनियों की तरह से ही कुल जमीन के 65 प्रतिशत हिस्से पर ही निर्माण हो सकता है। बिना मैप पास कराए किसी तरह का निर्माण कराने पर निगम की ओर से अवैध निर्माण का नोटिस दिया जाता है। पिछले एक साल में निगम की ओर से गांव में करीब 190 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। गांव के लोगों ने इस कानून का विरोध किया था। इसके बाद सदन में प्रस्ताव रखा गया।

नहीं देनी पड़ेगी फीस
सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो लाल डोरा के निवासियों को भवन मैप पास कराने के लिए फीस अदा नहीं करनी होगी। इस एरिया के निवासी अपनी मर्जी से अपने घर को डिजाइन कर सकेंगे। अढ़ाई मंजिल निर्माण की शर्त भी खत्म हो जाएगी।
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