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पॉश इलाके पर प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ

Gurgaon

Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का विधेयक पास होने के बाद यहां के पॉश इलाके के लोगों पर भारी बोझ पड़ने वाला है। इस इलाके में रहने वाले लोगों को कॉलोनियों की तुलना में करीब आठ से दस गुना तक अधिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। यह फर्क कलेक्टर रेट में अंतर होने के कारण आएगा।
अगले सप्ताह प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद निगम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा। प्रदेश सरकार की ओर से नीति का एलान न किए जाने के कारण निगम ने पिछले दो साल से रिहायशी एरिया में एसेसमेंट नोटिस जारी नहीं किया था। अब इसके लिए योजना बनाई जा रही है। निगम एरिया में करीब चार लाख 20 हजार से अधिक यूनिट हैं। इसमें करीब एक लाख कमर्शियल यूनिट हैं। प्रदेश सरकार की ओर से घोषित नई नीति के अनुसार अब निगम को हर साल 450 करोड़ रुपये टैक्स मिलेगा। निगम एरिया में खाली पड़े प्लॉट मालिकों को भी प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। इसमें 250 वर्ग गज तक के प्र्रॉपर्टी मालिकों को एक रुपया प्रति गज के हिसाब से टैक्स देना होगा। इससे बड़े आकार के प्लाट या मकान मालिकों को एरिया के कलेक्टर रेट के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा। गुड़गांव के अलग-अलग हिस्सों में कलेक्टर रेट में दस गुना तक का अंतर है। कॉलोनियों में कलेक्टर रेट छह हजार रुपये प्रति गज से शुरू होता है। सुशांत लोक, डीएलएफ एरिया में कलेक्टर रेट 65 हजार रुपये से अधिक है। इसके चलते न्यू सिटी एरिया के निवासियों को भारी भरकम प्र्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा।
डीएलएफ निवासी चुकाएंगे सबसे ज्यादा
पुराने शहर की कॉलोनियों में सर्कल रेट आठ हजार रुपये प्रति वर्ग गज से शुरू होते हैं। अशोक विहार, देवीलाल कॉलोनी में 12 हजार रुपये प्रति वर्ग गज सर्कल रेट हैं। इस हिसाब से इस एरिया में 500 वर्ग गज में बने आवास मालिक को एक साल के प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर 4450 रुपये देने होंगे। डीएलएफ, सुशांत लोक एरिया में सर्कल रेट 65 हजार रुपये प्रति गज हैं। वहां 500 गज के प्लॉट मालिक को 24 हजार 375 रुपये चुकाने हाेंगे।
दो साल का बोझ एक साथ पड़ेगा
सरकार की ओर से 2010-11 और 2011-12 के नोटिस एक साथ तैयार किए जाएंगे। लोगों को यह बिल एक साथ भेजा जाएगा। पूरा बिल एक साथ ही जमा कराना होगा।
निगम की आमदनी
नगर निगम को पिछले दो साल के प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर करीब 900 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। निगम का वर्ष 2008-09 व 2009-10 का कुछ एरिया में प्रापर्टी टैक्स बकाया है। इसके चलते निगम को अगले एक साल में एक हजार करोड़ से अधिक आएंगे।
खुुद भी कर सकेंगे आकलन
नगर निगम की ओर से वेबसाइट पर एक फार्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मकान मालिक अपने एरिया का कलेक्टर रेट डालकर अपने प्लाट का साइज डालकर प्र्रॉपर्टी टैक्स का आकलन खुुद भी कर सकेंगे। यह फार्म जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
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विकास कार्योें पर खर्च होंगे
नगर निगम को मिलने वाले एक हजार करोड़ रुपये को विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसमें निगम के दो फ्लाईओवर, तीन अंडरपास, निगम मुख्यालय, प्रमुख सड़कों का निर्माण सहित अन्य विकास कार्य कराए जा सकेंगे।
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प्रदेश सरकार की अधिसूचना अभी नहीं मिली है। अधिसूचना मिलने के बाद टैक्स ब्रांच को नए रेट के अनुसार नोटिस तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद अलग-अलग एरिया में नोटिस भेज दिए जाएंगे।
- सुधीर राजपाल, नगर निगम आयुक्त
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कितनी है प्रॉपर्टी
-04 लाख 22 हजार प्रॉपर्टी है निगम क्षेत्र में
-02 लाख 90 हजार रिहायशी प्रॉपर्टी
-01 लाख 10 हजार कमर्शियल प्रॉपर्टी
-18 हजार इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी
-04 हजार सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सरकारी प्रॉपर्टी
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किसे नहीं देना होगा टैक्स
- बीपीएल परिवार
- धार्मिक संस्थाएं
- सरकारी कार्यालय
- विकलांग व्यक्ति
-अशक्त पूर्व सैनिक

निजी हाथों में काम सौंपा तो विरोध
गुड़गांव। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इम्पलाइज फेडरेशन का कहना है कि अगर गृहकर कार्य निजी हाथों में सौंपा गया तो सभी कर्मचारी इसका डटकर विरोध करेंगे। फेडरेशन के महासचिव रतन लाल रोहिल्ला का कहना है कि निजी एजेंसियों को किसी भी कीमत पर काम नहीं करने दिया जाएगा। उनका कहना है कि गृहकर कार्य का निजीकरण न केवल नगर निगम विरोधी है बल्कि जन-विरोधी भी है। इसेकई शहरों में प्रयोग के तौर पर उपयोग किया गया, जो विफल रहा।
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