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उच्च न्यायालय ने मांगा निगमायुक्त से जवाब

Faridabad

Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण मसले पर नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त 13 दिसंबर को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
शहर में अवैध निर्माणों को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता केएल गेरा ने वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय में 13588/2008 याचिका दायर की थी। गेरा का कहना था कि नगर निगम की मिलीभगत से अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं। इस याचिका पर वर्ष 2009 में अदालत ने अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश दे दिए। इसके बाद नगर निगम ने एक-दो चौक पर थोड़ी बहुत कार्रवाई की और फिर उस समय के आयुक्त ने अदालत में यह हलफनामा दे दिया कि कार्रवाई की जा चुकी है। जिसके बाद उच्च न्यायालय में यह मामला समाप्त हो गया।
गेरा ने बताया कि उस समय के निगमायुक्त ने अदालत में झूठा हलफनामा दिया था। इस मसले को लेकर उन्होंने वर्ष 2010 में याचिका 24179/2010 सर्वोच्च न्यायालय में दायर की, इस याचिका में उन्होंने कहा कि नगर निगम की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं। इसलिए वहां लोकल कमीशन नियुक्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकल कमीशन की बात मानते हुए उच्च न्यायालय से इसे देखने को कहा।
गेरा ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरके गर्ग ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि निगमायुक्त 13 दिसंबर को इस बारे में अपना जवाब दें या खुद हाजिर हों।
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