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न तो रजिस्ट्रेशन था, न हुआ निरीक्षण

Faridabad

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। श्रम विभाग के अधीन औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नाम की एक शाखा है। इसकी लापरवाही से भी सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में लेंटर गिरने के हादसे की पटकथा लिखी गई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
इस शाखा के अधिकारियों ने न तो इस कंस्ट्रक्शन साइट का रजिस्ट्रेशन किया और न ही निर्माण का इंस्पेक्शन (निरीक्षण)। जाहिर सी बात है कि फिर यहां काम करने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक, फैक्ट्री एक्ट-1948 के तहत सिर्फ फैक्ट्री की सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट इससे बच जाती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बीओसीडब्ल्यू) एक्ट-1996 बनाया।
दिल्ली सरकार ने इसे 2002 एवं हरियाणा ने 2007-08 में लागू करवाया। इसके तहत औद्योगिक निर्माणों एवं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट आदि में सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण करना होता है, लेकिन निरीक्षण नहीं हुआ। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन साइट एवं उसके मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया। हां, कोर्रम पूरा करने को इतना जरूर हुआ है कि हादसे के बाद जांच बिठा दी गई है। जानकार कहते हैं कि यदि समय पर निरीक्षण हो, नियमों के मुताबिक काम हो तो ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के असिस्टेंट डायरेक्टर सुमित श्योरान का कहना है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। किसी वजह से इंस्पेक्शन भी नहीं हो पाई थी, लेकिन मामले की जांच चल रही है।

क्या है बीओसीडब्ल्यू एक्ट
इस एक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन साइट एवं वर्करों का रजिस्ट्रेशन करके निर्माण लागत का एक फीसदी हिस्सा श्रम कल्याण बोर्ड में जमा होता है। यह रकम श्रमिकों के कल्याण में खर्च होती है। कोई हादसा होने पर इसी बोर्ड से रकम दी जाती है।

निरीक्षण में क्या देखना होता है
-शटरिंग कैसी हुई है। क्या बल्लियों के नीचे बेस प्लेट लगी है (बेस न होने पर नीचे धंसने का खतरा रहता है)।
-मजदूरों को हेल्मेट मुहैया कराए गए हैं या नहीं। उन्होंने उसे पहना है या नहीं। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग हो रहा है या नहीं।
-बिल्डिंग के किनारों पर या जरूरी स्थानों पर सेफ्टी नेट लगाई गई है या नहीं (ताकि मजदूर ऊपर से गिरे तो वह बच जाए)।

अवैध औद्योगिक क्षेत्र है सरूरपुर
औद्योगिक सुरक्षा के डिप्टी डायरेक्टर केएस चहल का कहना है कि सरूरपुर अवैध औद्योगिक क्षेत्र है। नक्शा पास नहीं हुआ, इसलिए फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की सूचना नहीं मिली। वर्करों का रजिस्ट्रेशन भले ही नहीं है, फिर भी श्रम कल्याण बोर्ड से मृतकों को 75-75 हजार रुपये मिलेंगे। ऐसा सरकार ने प्रावधान कर रखा है।


‘कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत श्रमिक को नौकरी देने वाले से पांच लाख रुपये दिलाए जाएंगे। नौकरी देने वाले ठेकेदार की मौत हो चुकी है, इसलिए पैसा उसके परिवार से दिलाऊंगा’।
-शिवचरण लाल शर्मा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।


अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई नगर निगम की तोड़फोड़ शाखा एवं डीटीपी-इंफोर्समेंट किसी ने अब तक यह नहीं स्वीकार किया कि सरूरपुर किसका क्षेत्र है। यहां किस विभाग के लोग आते-जाते हैं।
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