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23 को पेश होगा मास्टर प्लान 2031

Faridabad

Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। टाउन एंड कंट्री प्लानर ने फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद 23 नवंबर को पहली बार यह प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) के सामने रखा जा रहा है। जहां से पास होने के बाद इसे मेट्रो पोलिटिन प्लानिंग कमेटी (एमपीएलसी) और स्टेट लेबल कमेटी (एसएलसी) के सामने पेश किया जाएगा।
नगर योजनाकार संजीव मान ने बताया कि 2031 में फरीदाबाद की अनुमानित जनसंख्या 42 लाख हो जाएगी, जिसे ध्यान में रखते हुए 32 हजार हेक्टेयर जमीन को मास्टर प्लान 2031 में अधिग्रहण करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में 14 हजार हेक्टेयर जमीन को रेजीडेंशियल जोन, 7400 हेक्टेयर जमीन को इंडस्ट्रियल जोन, 1350 हेक्टेयर जमीन को कामर्शियल जोन और 3800 हेक्टेयर जमीन ओप स्पेस के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके लिए मास्टर प्लान में 55 गांवों में को शामिल किया है। जिसमें करीब 72 सेक्टरों का विस्तार होगा।
अवैध कॉलोनियां विकसित न हो। इसके लिए लोगों को सस्ते प्लॉट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसके लिए चार सेक्टर ऐसे रिजर्व किए गए हैं, जिनमें छोटे-छोटे प्लॉट काटे जाएंगे। मास्टर प्लान 2031 में ट्रैफिक व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी बाहरी सड़कों को 90 मीटर चौड़ा रखने का प्रस्ताव तैयार है। जबकि प्रत्येक सेक्टर के अंदर की सड़क इस प्लान में 60 मीटर चौड़ी होगी। वाहनों की पार्किंग के लिए प्रत्येक 100 एकड़ की जमीन के बाद दो एकड़ जमीन मल्टीलेबल पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर सेक्टरों में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, बिजली सब स्टेशन, लाइब्रेरी, स्टेडियम, फायर ब्रिगेड के लिए जमीन पहले से ही रिजर्व रखने की व्यवस्था की गई ही गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा और नोएडा से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर दो पुल बनाए जाने का प्रपोजल भी मास्टर प्लान में शामिल हो चुका है। मान ने बताया कि हरियाणा सरकार के मास्टर प्लान को प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। अब 23 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने इस प्लान को पहली बार रखा जाना है। इस बैठक में मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो पोलीटन कमेटी और बाद में स्टेट लेवल कमेटी के सामने मास्टर प्लान को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद मास्टर प्लान को प्रकाशित कर दिया जाएगा। जिसके बाद लोगों से आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियों को सुनने के बाद प्लान का फाइनल ड्राफ्ट भी प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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